Ola ride tips penalty
नवी दिल्ली: ग्राहकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी आणि त्यांना 'टिप'च्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे देण्यासाठी दबाव टाकल्याप्रकरणी सरकारने ओला कंपनीवर दंड आकारला आहे. ही कारवाई 'सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी' म्हणजेच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने केली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सीसीपीएने 'एएनआय टेक्नॉलॉजीज'वर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 'एएनआय टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड' ही भारतातील प्रमुख राइडशेअरिंग कंपनी 'ओला कॅब्स'ची मूळ कंपनी आहे.
कंपनीवर ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. ज्यादा पैसे दिल्यास त्यांना लवकर राइड मिळेल, असे सांगितले जात होते. या संदर्भात प्राधिकरणाने कंपनीला कडक निर्देश दिले आहेत.
प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार, कंपनीला सर्व प्रकारचे 'डार्क पॅटर्न' जसे की विशिष्ट प्रॉम्प्ट्स, संदेश, इंटरफेस डिझाइन किंवा आधीच निवडलेली रक्कम त्वरित काढून टाकावे लागतील. बुकिंगच्या वेळी दिसणाऱ्या भाड्याव्यतिरिक्त, 'टिप', 'ॲड-ऑन', 'अतिरिक्त भाडे' किंवा इतर कोणत्याही नावाने ग्राहकांना अधिक पैसे देण्यास प्रवृत्त करणारे किंवा भाग पाडणारे सर्व संदेश हटवणे बंधनकारक आहे. तसेच, ग्राहकांवर मानसिक दबाव टाकणारे संदेशही काढून टाकण्याचे निर्देश कंपनीला देण्यात आले आहेत.
मे २०२५ मध्ये प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीनंतर प्राधिकरणाने ही कारवाई केली. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, ओला ॲप ग्राहकांना आगाऊ 'टिप' देण्यासाठी प्रोत्साहित करत होते. ॲपवर असा संदेश येत होता की, "टिप दिल्यास तुम्हाला लवकर राइड मिळण्याची शक्यता वाढू शकते." यावर ओलाने म्हटले आहे की, ते केवळ ग्राहकांना त्यांच्या चालकांना स्वेच्छेने बक्षीस देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देत होते आणि टिपची संपूर्ण रक्कम थेट चालकाकडेच जात होती.