नवी दिल्ली : नागरी सेवा परीक्षा २०२५ (सीएसई) मधील उमेदवारांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ‘क्रिमिलेअर’ संदर्भातील ११ मार्चच्या निकालाच्या लागू असण्याबाबत स्पष्टता मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा २०२५ साठी शिफारस केलेल्या ९५८ यशस्वी उमेदवारांचे सेवा वाटप (सर्व्हिस ॲलोकेशन) ११ मार्चच्या निकालापूर्वी लागू असलेल्या नियमांनुसार पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर कामकाजाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, डीओपीटीने एका निकालात निघालेल्या प्रकरणात तातडीच्या निर्देशांसाठी अर्ज केला असून यावर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. यावर एका पक्षकाराचे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी नमूद केले की, न्यायमूर्ती नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च रोजी हा आदेश दिला होता. सध्या दोन्ही न्यायमूर्ती वेगवेगळ्या खंडपीठांमध्ये कार्यरत असल्याने याच खंडपीठाने या अर्जावर सुनावणी घ्यावी. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, आम्हाला यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, असे सांगत संबंधित न्यायमूर्तींशी चर्चा करून खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन' प्रकरणात ११ मार्च रोजी निकाल दिला होता. यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, १४ ऑक्टोबर २००४ चे स्पष्टीकरण पत्र हे ८ सप्टेंबर १९९३ च्या मूळ कार्यालयीन ज्ञापनाला (Office Memorandum) निष्प्रभ करू शकत नाही. तसेच सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हाच केवळ क्रिमिलेअरमधून वगळण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही; तर पालकांचे पद, दर्जा आणि विहित उत्पन्न/संपत्ती निकष १९९३ च्या मूळ नियमांनुसारच तपासले जावेत.
१. नागरी सेवा परीक्षा २०२५ ची अधिसूचना २२ जानेवारी २०२५ रोजी निघाली. पूर्व परीक्षा २५ मे २०२५ रोजी, तर मुख्य परीक्षा २२ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.
२. यूपीएससीने ६ मार्च २०२६ रोजी अंतिम निकाल जाहीर करून आयएएस, आयएफएस, आयपीएस व इतर केंद्रीय सेवांसाठी ९५८ उमेदवारांची शिफारस केली.
३. या निकालानंतर अवघ्या पाच दिवसांनी म्हणजेच ११ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला.
केंद्राने स्पष्ट केले की, ज्यांचे पालक पीएसयू किंवा खासगी क्षेत्रात उच्च पदांवर वा मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कार्यरत होते, अशा अनेक उमेदवारांनी तत्कालीन नियमांनुसार स्वतःला ‘नॉन क्रिमिलेअर'साठी अपात्र मानले. त्यामुळे त्यांनी खुल्या प्रवर्गातून (General Category) परीक्षा दिली किंवा वयोमर्यादेतील तीन वर्षांची सवलत व अतिरिक्त संधींचा लाभ घेतला नाही.
आता नव्या निकालाची फेरतपासणी केल्यास ज्यांनी ओबीसी म्हणून अर्ज केला होता त्यांना फायदा होईल. मात्र नियमांमुळे खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या पात्र ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय होईल. अशा परिस्थितीत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियाच नव्याने राबवावी लागेल, अशी भीती केंद्राने व्यक्त केली आहे.