SC ST Teacher Recruitment
अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्या पदोन्नतीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित घटकांच्या भावना समजून घेताना एका प्रमुख संसदीय समितीने म्हटले आहे की 'नॉट फाउंड सूटेबल (NFS)' हा टॅग एससी आणि एसटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि पदोन्नतीवेळी त्यांना संधी नाकारताना वापरला जाऊ नये. ही एक वादग्रस्त पद्धत असल्याचेही नमूद करत विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची भरती करताना अधिक चांगल्या निर्णयाची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील नियुक्त्यांच्या पद्धतीचा आढावा घेताना अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण संसदीय समितीने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. दिल्ली विद्यापीठातील अनुसूचित जाती/जमाती शिक्षक कल्याण संघटनेशी संवाद साधताना, हा गंभीर मुद्दा समोर आला. अनुसूचित जाती/जमाती शिक्षकांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर भरती करताना त्यांना 'नॉट फाउंड सूटेबल' म्हणून घोषित केले जात आहे. ही बाब संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली आहे.
"पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती शिक्षकांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीदरम्यान त्यांना संधी नाकारण्यासाठी 'एनएफएस' या शब्दाचा वापर करणे हे तीव्र निषेधार्ह आहे. समितीने असेही मत नोंदवले आहे की एससी/एसटी उमेदवारांना तू त्या पदांसाठी योग्य नाहीस म्हणजेच 'नॉट फाउंड सूटेबल' असे घोषित करणे चुकीचे आहे. त्याचबरोबर ही पद्धत पात्र आणि उच्चशिक्षित अनुसूचित जाती/जमाती उमेदवारांच्या भावना दुखावणारी आहे," असे भाजप खासदार फग्गन सिंह कुलस्ते यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निरीक्षण नोंदवले आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधील अधिकारी प्राध्यापक पदांच्या भरतीवेळी उमेदवार योग्य नसल्याचे कारण देत उमेदवारी अर्ज रद्द करत आहेत. तसेच ते दलित आणि आदिवासींच्या योग्य रोजगाराच्या संधींमध्ये फेरफार करत असल्याचा आरोप आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यांनी केंद्रीय विद्यापीठांमधील एससी/एसटी कोट्याचा उल्लेख करत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी याबाबत नुकतेच सत्ताधारी भाजप सरकारला जबाबदार धरले. शिक्षणात वंचित घटकांतील उमेदवारांना नोकरीची संधी नाकारताना 'नॉट फाउंड सूटेबल'चा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
‘Not Found Suitable’ हा आता नवीन मनुवाद आहे. SC/ST/OBC उमेदवारांना जाणूनबुजून 'अपात्र' ठरवले जात आहे, जेणेकरुन ते शिक्षण आणि नेतृत्वापासून दूर राहतील, असा आरोप राहुल गांधी यांनी याआधी सोशल मीडिया पोस्टमधून केला होता. त्याला भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी काँग्रेसवर मागासवर्गीयांना वंचित ठेवल्याचा आरोप केला.
आता, संसदीय समितीने म्हटले आहे की, "सध्याच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात उच्चशिक्षित एससी/एसटी उमेदवारांची कमतरता नाही. शिक्षक पदांसाठी अर्ज केलेल्या एससी/एसटी उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर करायला हवी. त्यासाठी असलेले कठोर नियम निवड समितीच्या निर्णयामध्ये अडथळे ठरता कामा नयेत.''
एससी/एसटी उमेदवारांना पुरेशा संधी दिल्या पाहिजेत. त्यांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मदत केली पाहिजे, अशी विनंती समितीने केली आहे.