नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारविरोधात आवाज उठवण्यासाठी विरोधकांना मोठा मुद्दा दिला असल्याचे चित्र मंगळवारी संसद परिसरात दिसले. २८ जुलै रोजी गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हटवण्याची विनंती केली होती. या मुद्द्यावरुन इंडिया आघाडीने मंगळवारी संसदेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली. तसेच, लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि जीएसटी हटवण्याची मागणी केली. (India Alliance Protests)
संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारासमोर सरकारचा निषेध व्यक्त केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत, द्रमुक नेते टी. आर. बाळू, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि इतर विरोधी पक्षांचे नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. विरोधकांनी यावेळी हातात फलक घेऊन आणि नारेबाजी करुन सरकारचा निषेध व्यक्त केला. (India Alliance Protests)
यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर करत, मोदी सरकारने आरोग्य विमा प्रीमियम भरणाऱ्या करोडो भारतीयांकडून २४ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी आकारल्याचा दावा केला. प्रत्येक संकटापूर्वी 'कर संधी' शोधणे ही भाजप सरकारच्या असंवेदनशील विचारसरणी दर्शवते. इंडिया आघाडी या संधिसाधू विचारसरणीला विरोध करते. आरोग्य आणि जीवन विमा यांना जीएसटीमधून सूट मिळणे आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. (India Alliance Protests)
लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरोग्य आणि जीवन विम्यावर जीएसटी लावण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी आरोग्य आणि आयुर्विम्यावरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली. अंबानींच्या लग्नात प्रियांका गांधी वड्रा यांच्या उपस्थितीबद्दल भाजप खासदारांनी चर्चा करण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. या सभागृहाच्या सदस्य नसलेल्या कोणत्याही महिलेबद्दल सभागृहात अशा गोष्टी बोलू नयेत, असे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींच्या लग्नाला जाऊ शकतात तर प्रियंका गांधी का नाही, असेही त्या म्हणाल्या.