नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कर्मचार्‍यांचे पगार, पीएफ आणि कामाचे तास यांच्याशी संबंधित लेबर कोडमध्ये केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नवीन कामगार कायद्यामध्ये कामाच्या ठिकाणचे वातावरण, कामगार कल्याण, आरोग्य आणि सुरक्षा यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. १ जुलैपासून हा कामगार कायदा (New Labour Code) लागू होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यानुसार (New Labour Code) कर्मचाऱ्यांना दिवसाचे १२ तास काम करावे लागू शकते. तथापि, कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून फक्त ४८ तास काम करावे लागेल, म्हणजे जर त्यांनी दिवसातून १२ तास काम केले. तर त्यांना आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करावे लागेल. त्याचप्रमाणे, १० तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना ५ दिवस आणि ८ तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना आठवड्यातून ६ दिवस काम करावे लागेल. याशिवाय, एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी झालेल्या दुखापतीसाठी किमान ५० टक्के भरपाई मिळेल. हे ४ नवीन कामगार कायदे ४४ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे विलीनीकरण करून तयार करण्यात आले आहेत.
नव्या कामगार कायद्यानुसार साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या संख्येत मोठा बदल होऊ शकतो. नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर सरकार कंपन्यांना साप्ताहिक सुट्ट्यांची संख्या दोनवरून तीनपर्यंत कमी करण्याची परवानगी देऊ शकते. मात्र, आठवड्यातील कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कामाच्या तासांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, त्यामुळे एका दिवसातील कामाच्या तासांची संख्या ८ ते १२ तासांपर्यंत वाढू शकते.
टेक होम सॅलरीमध्येही मोठा बदल होऊ शकतो, म्हणजे हातात असलेला पगार आणि कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे पीएफ योगदान. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन एकूण पगाराच्या ५० टक्के असावे. याचा अर्थ कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे पीएफ योगदान वाढेल, काही कर्मचार्‍यांचा, विशेषत: खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍यांचा टेक होम पगार कमी होईल. नवीन मसुदा नियमांच्या तरतुदींनुसार, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेबरोबरच ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतही वाढ होणार आहे.
नवीन कामगार कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकार एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या कंपनीतील कार्यकाळात उपलब्ध असलेली रजा तर्कसंगत बनवू इच्छित आहे. पुढील वर्षासाठी रजा पुढे नेण्याचे आणि रजेचे रोखीकरण करण्याचे धोरण देखील तर्कसंगत केले जात आहे. कोविड-१९ च्या काळात सेवा उद्योगात खूप लोकप्रिय झालेल्या होम स्ट्रक्चरच्या कामालाही सरकार मान्यता देत आहे. नवीन कामगार कायद्यात नवीन कर्मचार्‍यांसाठी कामाच्या दिवसांची मर्यादा १८० वरून २४० पर्यंत वाढविली जाऊ शकते. याचा अर्थ नवीन नोकरी मिळाल्यानंतर २४० दिवसांनंतरच तुम्हाला रजा मिळेल.
या कायद्यात कंपन्यांना बरीच सूट देण्यात आली आहे. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या मान्यतेशिवाय कामावरून कमी करता येणार आहे. २०१९ मध्ये या कोडमधील कर्मचार्‍यांची मर्यादा १०० ठेवण्यात आली होती, ती २०२० मध्ये ३०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या कायद्यात संपूर्ण देशातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सरकार संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन निश्चित करेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील ५० कोटी कामगारांना वेळेवर आणि निश्चित वेतन मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
हेही वाचलंत का ?