NEET Paper Leak Anand Kumar Super 30
NEET-UG 2026 परीक्षेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे परीक्षा रद्द झाल्यानंतर 'सुपर 30' चे संस्थापक आनंद कुमार यांनी कोचिंग क्लासेसवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे आता पुन्हा परीक्षा (Re-test) घेतली जाणार असून संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी सुरू झाली आहे.
कथित गैरप्रकारांमुळे NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर, 'सुपर 30' चे संस्थापक आनंद कुमार यांनी मंगळवारी कोचिंग सेंटर्ससाठी कडक नियम आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये मजबूत सुरक्षा उपायांची मागणी केली आहे. स्पर्धा परीक्षांबाबत वारंवार होणाऱ्या वादंगांमुळे विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) ३ मे रोजी परीक्षा झाल्यानंतर बरोबर नऊ दिवसांनी NEET-UG 2026 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेच्या नवीन तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या जातील असे एजन्सीने म्हटले आहे. देशभरातील वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठीची ही महत्त्वाची परीक्षा यावर्षी सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांनी दिली होती.
परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना आनंद कुमारयांनी ही घटना "अत्यंत दुर्दैवी" असल्याचे म्हटलं आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले, "ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. जेव्हा जेव्हा असे घडते तेव्हा विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचते. त्याच वेळी, त्यांनी समाधान व्यक्त केले की या गैरप्रकाराशी संबंधित आरोपींची ओळख पटवून त्यांना पकडण्यात आले आहे. ते म्हणाले, "चांगली गोष्ट म्हणजे आरोपी पकडले गेले आहेत. मी विद्यार्थ्यांना सल्ला देईन की त्यांनी खंबीर राहावे आणि सकारात्मक राहावे की त्यांना दुसरी संधी मिळाली आहे."
आनंद कुमार यांनी सरकारला भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. "सरकारने कडक पावले उचलली पाहिजेत जेणेकरून याची पुनरावृत्ती होणार नाही. कोचिंग संस्थांचे कठोर नियमन आवश्यक आहे.कोचिंग सेंटर्सवर लगाम घालणे महत्त्वाचे आहे. नियमांची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सरकारने चीनसारखे कठोर कायदे अंमलात आणले पाहिजेत," असे त्यांनी नमूद केले.
कुमार यांचा संदर्भ चीनच्या 'गाओकाओ' (gaokao) या अत्यंत स्पर्धात्मक राष्ट्रीय महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेसाठी बीजिंगने अलिकडच्या वर्षांत अवलंबलेल्या कडक भ्रष्टाचारविरोधी आणि पारदर्शक परीक्षेचे उदाहरण दिले आहे.
२०२१ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने 'डबल रिडक्शन' धोरण लागू केले. विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक दडपण कमी करण्यासाठी आणि शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी खासगी शिकवणी उद्योगावर कडक निर्बंध लादले. मुख्य शालेय विषयांच्या नफा-देणाऱ्या शिकवणींवर बंदी घातली गेली, शनिवार-रविवार आणि सुट्ट्यांमध्ये कोचिंग क्लासेस घेण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच खाजगी कोचिंग क्षेत्रावर सरकारी देखरेख वाढवली आहे.
चीनने अत्यंत स्पर्धात्मक राष्ट्रीय महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपासून ते वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रगत अँटी-चीटिंग तंत्रज्ञान, परीक्षा केंद्रांचे कडक मॉनिटरिंग आणि कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू केले. निकाल प्रक्रिया आणि प्रवेशादरम्यान बारकाईने तपासणी करून बनावट प्रवेश रोखण्यावर अधिक भर दिला. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाचा कोटा वाढवून त्यांना पाठबळ दिले.