NEET Exam system foolproof centre Supreme Court
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची (NEET) सद्यःस्थितीतील पद्धती 'पूर्णपणे सुरक्षित' आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप असला, तरी ही सुरक्षा यंत्रणा भेदणे अत्यंत कठीण आहे, असा दावा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (NTA) प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते ती परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची गोपनीयता कशी राखली जाते, याची सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, नीट परीक्षेची प्रश्नपेढी तयार करताना उदाहरणार्थ, भौतिकशास्त्राच्या (Physics) १०० प्रश्नांच्या पेपरसाठी विविध नियंत्रक आधी ५०० प्रश्नांची एक विशेष 'क्वेश्चन बँक' तयार करतात. या ५०० प्रश्नांमधून इतर नियंत्रक प्रत्येकी १०० प्रश्न निवडून प्रश्नपत्रिकांचे ४ वेगवेगळे संच तयार केले जातात. यानंतर NTA चे महासंचालक (DG) या ४ संचांपैकी २ संचांची अंतिम निवडीसाठी आखणी करतात. निवडलेले प्रश्न संच सीलबंद पेटीत बंद करून, सीसीटीव्ही (CCTV) आणि सीआयएसएफ (CISF) जवानांच्या कडक सुरक्षेत दोन वेगवेगळ्या प्रिंटिंग प्रेसकडे पाठवले जातात.
प्रश्नपत्रिकांची पेटी उघडण्याची 'डिजिटल की' संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्याकडे असते. प्रिंटिंग प्रेसच्या मालकाने NTA महासंचालकांशी संपर्क साधून विशेष कोड मिळवल्यानंतरच ही पेटी उघडता येते. पेटी उघडल्यानंतर प्रिंटिंग प्रेसमध्ये कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश दिला जात नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेचे थेट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते. प्रिंटिंग प्रेस मधील कर्मचाऱ्यांनाही ही प्रश्नपत्रिका कोणत्या परीक्षा केंद्रावर जाणार आहे, याची अजिबात कल्पना नसते. प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर (OMR) शीट सीलबंद लिफाफ्यात एकत्र ठेवल्या जातात. परीक्षा केंद्रावर हा सील तोडल्याशिवाय लिफाफा उघडता येत नाही, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
५ मे रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे उघडकीस आल्यानंतर NTA ने ही परीक्षा रद्द केली होती आणि २१ जून रोजी पुनर्परीक्षा घेण्यात आली होती. या प्रकारामुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात होता.दरम्यान, 'फॅमा' (FAIMA) आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी NEET परीक्षा डिजिटल पद्धतीने म्हणजे 'कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट' (CBT) मोडेमध्ये घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.