पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारत हा विविध धर्म आणि रीतिरिवाजांचे पालन करणार्या नागरिकांचा देश आहे. भारताचे सौंदर्य आणि वेगळेपण नागरिकांच्या श्रद्धांच्या विविधतेमध्ये आहे, असे निरीक्षण नोंदवत पोलीस खात्यातील शिस्त ही अल्पसंख्याक समुदायातील कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः मुस्लिमांना दाढी ठेवल्याबद्दल शिक्षा करण्याची परवानगी देत नाही, असे स्पष्ट करत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने धार्मिक श्रद्धेनुसार दाढी वाढवल्याबद्दल वेतनवाढ राेखल्याची शिक्षा रद्द केली.
अब्दुल खादर २०१९ पासून पोलीस दलात कार्यरत आहेत. ९ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ते धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी मक्का आणि मदिना येथे गेले होते. डाव्या पायाला संसर्ग झाल्यामुळे त्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह रजेच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केला. त्यांना सहाय्यक पोलिस आयुक्तांना भेटण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी सहाय्यक पोलिस उपायुक्त (सशस्त्र राखीव) यांनी त्यांच्या दाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच ३१ दिवसांची रजा पूर्ण झाल्यानंतर ड्युटीवर न जाणे. 10 ते 30 डिसेंबर 2018 पर्यंत वैद्यकीय रजा घेणे, आणि देखभालीसाठी मद्रास पोलीस राजपत्राच्या आदेशाविरुद्ध दाढी ठेवणे आदी कारणांसाठी त्यांची तीन वर्षांसाठी वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त (सशस्त्र राखीव) यांनी दिले होते. याविरोधात त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
इब्राहिम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मदुराई खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एल व्हिक्टोरिया गौरी यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा विविध धर्म आणि रीतिरिवाजांचे पालन करणार्या नागरिकांचा देश आहे. भारताचे सौंदर्य आणि वेगळेपण नागरिकांच्या श्रद्धांच्या विविधतेमध्ये आहे, मद्रास पोलिस गॅझेट मुस्लिम कर्मचार्यांना व अधिकाऱ्यांना दाढी ठेवण्याची परवानगी देते. इब्राहिम यांच्या वेतन वाढी रोखण्याचा आदेश रद्द करा. मदुराई पोलिस आयुक्तांना आठ आठवड्यांच्या आत कायदेशीर तत्त्वांनुसार निर्णय घ्या, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.