MP Night Shift Bill
भोपाळ: रात्रीच्या पाळीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा अधिवेशनात 'एमपी कोड ऑन एम्पॉवरिंग वर्कस्पेसेस, २०२६' हे विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित वेतनापेक्षा अधिक मोबदला मिळेल.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, वेतन आणि कामाचे तास मोजण्यासाठी, रात्रीच्या पाळीतील एक तास हे दिवसाच्या कामाच्या दीड तासाच्या बरोबरीचे मानले जाईल; याच हिशोबाने वेतन आणि कामाचे तास निश्चित केले जातील.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जपान आणि इतर देशांमधील रात्रीच्या कामाच्या पद्धतींचा अभ्यास केल्यानंतर ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. बाहेरील देशांमध्ये, रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जैविक घड्याळातील बदल आणि सामाजिक जीवनावर होणारा परिणाम भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त मोबदला दिला जातो. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश व्यावसायिक आस्थापनांसाठी (जसे की दुकाने, कार्यालये आणि इतर कामाची ठिकाणे) नियम सुलभ करणे हा देखील आहे. या कायद्यांतर्गत, राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून अशा आस्थापनांना २४ तास कामकाज करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
जपानसारख्या देशांमधील पद्धतींवर आधारित, हा उपक्रम व्यावसायांना चालना देण्यासाठी आणि २४ तास बाजारपेठ सुरू ठेवण्यास मदत करण्यासाठी सरकारचा एक मोठा प्रयत्न आहे. दुकाने, कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापने २४ तास उघडी ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल; मात्र, मद्यविक्रीची दुकाने यांसारख्या विशिष्ट आस्थापनांवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहील.
प्रस्तावित विधेयकात महिलांनाही रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी, संबंधित कंपन्यांना सुरक्षा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि महिलेची संमती यांबाबत 'ओएसएच कोड, २०२०' मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
सध्या मध्य प्रदेशात रेस्टॉरंट्सना मध्यरात्री १:३० वाजेपर्यंत आणि चित्रपटगृहांना १ वाजेपर्यंतच उघडे राहण्याची परवानगी आहे; तसेच बाजारपेठांना रात्री १:३० ते पहाटे ४ या वेळेत बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. या निर्बंधांमुळे रेल्वे स्थानके आणि वाहतूक केंद्रांजवळील व्यावसायिक कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. मात्र, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे बाजारपेठा २४ तास कार्यरत राहू शकतील.