Mohak Mangal Vs ANI Case
एएनआय वृत्तसंस्थेने युट्यूबर मोहक मंगल यांच्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची आज गुरुवारी (२९ मे) सुनावणी झाली. मोहक मंगल याच्यावर त्याचे अलीकडील काही यूट्यूब व्हिडिओ एएनआय वृत्तसंस्थेची बदनामी करणारे असल्याचा आरोप आहे. मोहकच्या "Dear ANI" या व्हिडिओविरुद्ध हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने, युट्यूबरने त्याच्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले काही शब्द आक्षेपार्ह असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी मंगल याचे वकील चंदर लाल यांना, व्हिडिओतील आक्षेपार्ह भाग कसा हटवायचा? याबद्दल सूचना घेण्यास सांगितले. हा व्हिडिओ पाहताना न्यायालयाने तोंडी विचारणा केली की, 'पेनल्टी होती हैं ५ लाख की' हे वक्तव्य कुठून आले? की हे मंगल याचे म्हणणे आहे का?.
मंगलचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले, "श्री. लाल सूचना घ्या. हे काही... हफ्ता वसुली, गुंडाराज नाही. मी तुम्हाला योग्य सल्ला देत आहे. जेव्हा जेव्हा मला काही आक्षेपार्ह दिसले तेव्हा मी तुमच्याकडे पाहिले. तुम्ही हे हटवाल..., ही कार्यवाही आजच करावी. यूट्यूब आणि इतरांविरुद्ध असे अनेक खटले दाखल आहेत."
यावर लाल म्हणाले, "मी जो काही व्हिडिओतील भाग हटवणार आहे; त्याला मी रेड लाईन व्हर्जन देईन. पण त्यानंतर माझे म्हणणे १० मिनिटे ऐकून घ्यावे. ते जे काय करत आहेत ते मी तुम्हाला दाखवतो."
एएनआयची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल म्हणाले, "तो कॉपीराइट कंटेंटचे उल्लंघन करत आहेत. माझे म्हणणे आहे की तुम्ही लायन्सस घ्या. त्यांनी एएनआयच्या व्हिडिओंतून क्लिप्स घेतल्या. तो मुलाखतीचा कंटेंट होता. त्याने त्याचा वापर स्वतःच्या पोस्टमध्ये केला. त्याने असे सहा वेळा केले. एएनआय कंटेंटचा बेकायदेशीररित्या प्रसिद्धीसाठी वापर करण्यात आला".
सिब्बल पुढे म्हणाले की, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म युट्यूबवर कॉपीराइट स्ट्राइकची सिस्टम आहे. "जर प्रतिसाद मिळाला नाही तर अटी अशाप्रकारे आहेत. तीन स्ट्राइक्स आले तर तुमचे चॅनेल निलंबित केले जाते. मी त्यांच्याकडे संपर्क करुन सांगतो की, तुम्ही आमच्या कंटेंटचे उल्लंघन करत आहात. त्याला लायन्सस घेण्याची ऑफर दिली होती. तो ही ऑफर नाकारू शकला असता. त्याऐवजी, तो वृत्तसंस्थेवर दबाव आणण्यासाठी बदनामीकारक कंटेंट प्रसारित करत आहे."
सिब्बल यांनी मोहक मंगल आणि त्याच्या युट्यूब सबस्क्राइबर्सकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. सिब्बल म्हणाले, "माझ्या मित्राचे ४० लाख सबस्क्रायबर्स आहेत. तो त्याच्या साईटवर या पोस्ट करतो. तो काही सामान्य माणूस नाही. तो बदनामी करुन पैसे कमवत आहे. तो नोंदणीकृत ट्रेडमार्क ANI टाकतो आणि म्हणतो, अनसबस्क्राइब करा. असे करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला आहे का?", असा सवाल त्यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
"तो असे सादरीकरण करतो की जणू ते काही प्रत्यक्ष संभाषण (व्हिडिओमध्ये) आहे. हे पूर्णपणे खोटे आहे." असेही सिब्बल म्हणाले.