Live-in relationship law
नवी दिल्ली: 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणारा जोडीदार अल्पवयीन असेल तर त्यांना पोलिसांकडून संरक्षण देऊ शकत नाही, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या एका आदेशात, १६ वर्षांची तरुणी आणि तिचा प्रौढ जोडीदार यांनी दाखल केलेली संरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली. अशा प्रकारचे संरक्षण देणे म्हणजे अल्पवयीन व्यक्तीच्या सहभागासह असलेल्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अप्रत्यक्षपणे समर्थन देण्यासारखे ठरेल, ज्यास कायद्याने परवानगी दिलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
१६ वर्षांची तरुणी आणि प्रौढ तरूण लिव्ह-इन मध्ये राहत होते. तरुणीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लग्न करण्याचे त्यांनी ठरवले होते. मात्र त्यांच्या नात्याला कुटुंबीयांचा विरोध होता. त्यांच्याकडून त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप करत आपल्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका आहे, पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता की, जेव्हा तरुणीने आपल्या संबंधांबद्दल घरच्यांना सांगितले, तेव्हा पालकांनी तिचे दुसऱ्या मुलाशी लग्न करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. तिने नकार दिल्यावर तिला मारहाण करण्यात आली आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. तरुणीने सांगितले की, तिने २२ जुलै रोजी आपले घर सोडले आणि प्रियकरासोबत राहण्यास सुरुवात केली. तसेच, तिच्या एका नातेवाईकाने त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा ऑडिओ संदेश पाठवला होता, असा आरोपही तिने केला. त्यानंतर, आपल्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी आणि तरुणीच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या जोडप्याने न्यायालयाकडे केली.
न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या एका पूर्वीच्या निकालाचा आधार घेतला. त्या निकालात असे म्हटले होते की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील अल्पवयीन व्यक्ती न्यायालयाकडून संरक्षण मागू शकत नाहीत. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कायद्याने अल्पवयीन व्यक्तींवर काही निर्बंध घातले आहेत कारण त्यांना असे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यास असमर्थ मानले जाते आणि त्यांचे कल्याण हीच मुख्य प्राथमिकता असते.
"अशा परिस्थितीत संरक्षण देणे म्हणजे अल्पवयीन व्यक्तींचा समावेश असलेल्या लिव्ह-इन संबंधांना अप्रत्यक्षपणे मान्यता देण्यासारखे ठरेल. अल्पवयीन व्यक्तींचे शोषण व नैतिक धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी जी कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे, त्या चौकटीशी ही बाब विसंगत आहे," असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
अशा प्रकरणांमध्ये संरक्षण देणे हे अल्पवयीन व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर चौकटीच्या विरोधात जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, मुलांचे कल्याण सुनिश्चित करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे आणि अल्पवयीन व्यक्तींचा समावेश असलेल्या लिव्ह-इन संबंधांना अप्रत्यक्षपणे समर्थन देणारे आदेश न्यायालयाने देऊ नयेत. "संरक्षणात्मक अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि आपला आदेश अशा गोष्टीला अगदी अप्रत्यक्षपणेही मान्यता देणार नाही याची खात्री केली पाहिजे, ज्या गोष्टीचा कायदा स्पष्टपणे निषेध करतो," असेही नमूद करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित मुलीने स्वतःच कबूल केले होते की तिचा जन्म ११ ऑगस्ट २००९ रोजी झाला आहे आणि याचिका दाखल केली तेव्हा ती केवळ १६ वर्षांची होती. ती अल्पवयीन असल्याने, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेले संरक्षण देता येणे शक्य नव्हते. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि लुधियानाचे पोलीस आयुक्त यांना कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.