Minor Consent POCSO act High Court  Pudhari
राष्ट्रीय

POCSO Act मध्ये अल्पवयीन मुलीची संमती हा बचाव ठरू शकत नाही; 'रोमिओ-जुलिएट तत्त्व' फेटाळत हायकोर्टाकडून तरुणाची शिक्षा कायम

संमतीला बचावाचा आधार मानल्यास POCSO कायद्याचा मूळ हेतूच नष्ट होईल

पुढारी वृत्तसेवा

Minor Consent POCSO act High Court : अल्पवयीन मुलीची शारीरिक संबंधांसाठी असलेली संमती ही 'बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण' (पोक्सो) कायद्यांतर्गत शिक्षेचा तीव्रतेचा प्रभाव कमी करणारा घटक मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या पोर्ट ब्लेअर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयासह उच्च न्यायालयाने २४ वर्षीय तरुणाची १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज आणि न्यायमूर्ती रितोब्रतो कुमार मित्रा यांच्या खंडपीठाने विशेष पोक्सो न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ च्या निर्णयाविरोधात आरोपी रूपेश बेकने केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला.

पीडिता गर्भवती राहिल्‍याने प्रकार उघडकीस

२०२२ मध्ये एका कौटुंबिक विवाहसोहळ्यात १७ वर्षे १० महिने वयाच्या पीडितेची रूपेश बेकशी या तरुणाची ओळख झाली. यानंतर पीडिता घरच्यांना न सांगता रूपेशसोबत भाड्याच्या घरात राहू लागली. त्यांच्यात शारीरिक संबंध आले. मे २०२३ मध्ये प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पीडिता रुग्णालयात गेली असता ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला.

तरुणाचा युक्‍तीवाद फेटाळला

उच्च न्यायालयात तरुणाने पीडितेची शारीरिक संबंधाला संमती होती. तर ती फितूर झाली असा युक्तिवाद केला. मात्र, खंडपीठाने आरोपीने पीडिता आणि तिच्या आईची उलटतपासणी केली नसल्याने त्यांचे पुरावे योग्‍य असल्‍याचे मानले.

या प्रकरणी रोमिओ-जुलिएट तत्त्व लागू नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी २०२६ रोजी 'उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अनिरुद्ध व इतर' प्रकरणात नमूद केलेल्या "रोमिओ-जुलिएट क्लॉज"चा (समान वयाच्या किशोरावस्थेतील प्रेमसंबंधांबाबतचा दृष्टिकोन) संदर्भही या प्रकरणात मांडण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोक्सो कायद्यात अल्पवयीन मुलाच्या संमतीला कायदेशीर स्थान नाही. संमतीला बचावाचा आधार मानल्यास कायद्याचा मूळ हेतूच नष्ट होईल.हे तत्त्व समान वयाच्या किशोरांमधील संबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आहे. प्रस्तुत प्रकरणात पीडितेचे आता दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न झाले असून ती तिच्या मुलासह सुखाने संसार करत आहे. आरोपीला सुटका दिल्यास पीडितेच्या वर्तमानातील वैवाहिक आयुष्यात बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हे तत्त्व येथे लागू होत नाही, असेही उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध कलम २९ अंतर्गत गृहीत धरलेला गुन्हा सिद्ध मानत त्याची अपील याचिका फेटाळून लावली आणि विशेष न्यायालयाने दिलेली १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा कायम ठेवली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT