Meta apologises PM Modi video : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फेसबूकवरील एक व्हिडिओ काही काळासाठी हटवण्यात आल्याप्रकरणी सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'मेटा'ने माफी मागितली आहे. कंपनीचे चीफ ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅपलन यांनी ही तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, या प्रकरणी संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीने मेटाचे सीईओ मार्क झकरबर्ग यांच्याकडे तीन दिवसांत लेखी माफीची मागणी केली आहे.
पंतप्रधानांनी परीक्षा, पेपरफुटी आणि 'जेन झी' (Gen Z) विद्यार्थ्यांना संबोधित केलेल्या या व्हिडिओवर फेसबूकने ५ ते ६ तासांसाठी बंदी घातली होती. संसदीय समितीने या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्देशानुसार, झकरबर्ग यांनी तीन दिवसांत माफी न मागितल्यास त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाऊ शकते, असा इशारा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात देण्यात आला होता."पंतप्रधान मोदींची पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या चुकीबद्दल मी मेटाच्या वतीने केंद्रीय मंत्र्यांची माफी मागितली आहे," असे जोएल कॅपलन यांनी सांगितले.
याच बैठकीत, सायबर फसवणुकीच्या अॅप्सद्वारे गुंतवणूकदारांचे ४८ लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याच्या प्रकरणात हैदराबाद सायबर पोलिसांच्या कारवाईचा संदर्भ देण्यात आला. या अॅप्सना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल गूगल इंडियाच्या प्रमुखांना सह-आरोपी करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर भारत सरकारनेही गूगल इंडियावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संसदीय समितीने केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मेटाचे सीईओ मार्क झकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषण मजकूर (CSAM), 'डीपफेक' कंटेंट आणि प्लॅटफॉर्म चालवण्यातील त्रुटींबद्दल माफी मागितल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. आयटी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मेटाच्या प्रमुखांना चांगलेच धारेवर धरले. लहान मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मचीच असून, अशा आक्षेपार्ह मजकुरातून जाहिरातींचा महसूल मिळवून 'सेफ हार्बर' (कायदेशीर संरक्षण) दाव्यांचा आश्रय घेता येणार नाही, असे सरकारने ठणकावून सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' संरक्षण मेटाला लागू होऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. "मेटाचे अल्गोरिदम कोणत्या वापरकर्त्याला कोणता मजकूर दाखवायचा हे स्वतः ठरवतात. त्यामुळे मेटा ही केवळ मध्यस्थ उरलेली नाही. स्वतःच्या मर्जीने कंटेंट बूस्ट करणाऱ्या कंपन्यांना आयटी कायद्यांतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही," असे सरकारने स्पष्ट केले. यावर मेटाने काही विशिष्ट प्रकारचा मजकूर बूस्ट करण्यासाठी मोठा निधी खर्च केल्याची कबुली दिली असून या निर्णयांवर खेद व्यक्त केला आहे.