Meenakshi Natarajan affidavit controversy : मध्य प्रदेशातून काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळला आहे. नटराजन यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात तेलंगणामधील एका न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती लपवल्याचा आरोप करत भाजपने आक्षेप घेतला होता, तो निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ग्राह्य धरला आहे.
उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला आपल्यावरील प्रलंबित खटल्यांची माहिती देणे बंधनकारक असते, मात्र नटराजन यांनी तेलंगणातील प्रलंबित प्रकरणाची माहिती लपवली, असा आरोप भाजपने केला. या आधारे त्यांचा अर्ज बाद ठरवण्यात यावा, असा युक्तिवाद भाजपने केला. सोमवारी (८ जून) निवडणूक अधिकाऱ्यांनी छाननीदरम्यान हा निर्णय घेतला. उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एका खटल्याशी संबंधित माहिती जाणीवपूर्वक दडपण्यात आल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर आले.
काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत भाजपचा आक्षेप निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगार आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी स्पष्ट केले की, नटराजन यांच्यावर कोणताही गुन्हेगारी खटला दाखल नाही, त्यामुळे भाजपने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याची गरज नव्हती."मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारीबाबत संभ्रम पसरवला जात आहे. त्यांच्यावर कोणताही गुन्हेगारी गुन्हा दाखल नाही. त्यांना आणि इतर काही जणांना फक्त १० कोटी रुपयांच्या भरपाईची कारवाई का सुरू करू नये, अशी नोटीस मिळाली आहे. मीनाक्षीजींच्या वकिलांनी या नोटीसला उत्तरही दिले आहे. याप्रकरणी कोणतीही एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आलेली नाही," असे काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार विवेक तंखा यांनी एक्स पोस्टच्या माध्यमातून स्पष्ट केले.
भाजपने दिलेल्या माहितीनुसार, हा वाद २०२५ मधील एका तक्रारीशी संबंधित आहे. २० ऑगस्ट २०२५ रोजी ए. श्रीलता नावाच्या महिलेने हैदराबाद येथील मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये मीनाक्षी नटराजन यांना आरोपी क्रमांक ४ करण्यात आले होते. या तक्रारीत भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३५६, ६१, ४५, ४६, ३५१(२), ३(५) आणि ७९ अन्वye आरोप करण्यात आले होते.या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी नटराजन यांना नोटीस बजावून हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २४ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे सर्व आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगत गुन्हा फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळण्यास नकार देत सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तपासले असता, नटराजन यांनी उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रलंबित प्रकरणाचा उल्लेख केला नसल्याचे स्पष्ट झाले. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज बाद केला.
मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. २३० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपकडे १६४ आमदार आहेत. दोन जागा सहज जिंकण्यासाठी पुरेशा आहेत आणि त्यानंतरही त्यांच्याकडे ४८ अतिरिक्त मते शिल्लक राहतात. तिसरी जागा जिंकण्यासाठी भाजपला क्रॉस व्होटिंग किंवा इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज होती. काँग्रेसकडे ६३ आमदार आहेत, परंतु राजेंद्र भारती आणि मुकेश मल्होत्रा हे दोन आमदार मतदानासाठी पात्र नसल्याने काँग्रेसचे संख्याबळ ६१ वर आले आहे. त्यामुळे तिसऱ्या जागेसाठीची निवडणूक अत्यंत चुरशीची आणि राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची बनली होती. मात्र, काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज बाद झाल्यामुळे आता ही तिसरी जागाही भाजपच्या पदरात पडणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.