नवी दिल्ली : मुंबईतील 26/11 हल्ल्याचा कथित मास्टरमाइंड दहशतवादी तहव्वुर राणाला आज (दि.९) पटियाला हाउस न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला 6 जून 2025 पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राणाला अलीकडेच अमेरिकेहून प्रत्यर्पित करून भारतात आणण्यात आले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) निर्देश दिले आहेत की, राणाची प्रत्येक 24 तासांनी वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी आणि त्याला प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी वकिलाशी भेटण्याची परवानगी दिली जावी. राणाला एनआयएच्या मुख्यालयातील उच्च सुरक्षा सेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे, जिथे २४ तास सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा रक्षकांची निगराणी असते.
NIAच्या चौकशीत तहव्वुर राणाला पाकिस्तानातील त्याचे हँडलर, निधीचा स्रोत आणि संभाव्य स्लीपर सेल नेटवर्कबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. तपास यंत्रणेला संशय आहे की, राणाचे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयशी (ISI) घनिष्ठ संबंध होते. एनआयएने न्यायालयात सांगितले की, चौकशीसाठी अधिक वेळ मिळाल्यास या प्रकरणात मोठे खुलासे होऊ शकतात.
तहव्वुर राणाला पटियाला हाउस न्यायालयासमोर हजर करताना न्यायालयाबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था होती. सुनावणीदरम्यान फक्त अधिकृत अधिकारी आणि प्रकरणाशी संबंधित वकील कोर्टरूममध्ये उपस्थित होते. माध्यम प्रतिनिधींनाही कोर्टरूममध्ये प्रवेश देण्यात आला नव्हता. दुपारी दोन वाजल्यानंतर राणाला न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेव्हा त्याचा चेहरा झाकलेले होते.
मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेला तहव्वुर राणाला अमेरिकेतून प्रत्यर्पित करून भारतात आणण्यात आले. त्याच्यासोबत दिल्लीला आलेल्या एनआयएच्या विशेष पथकात तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. या अधिकाऱ्यांमध्ये 1997 बॅचचे झारखंड कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आशीष बत्रा, छत्तीसगड कॅडरचे आयपीएस प्रभात कुमार आणि झारखंड कॅडरच्या महिला आयपीएस अधिकारी जया रॉय यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये प्रत्यर्पणास मंजुरी दिली होती, ज्यास फेब्रुवारी 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अंतिम मान्यता दिली.
26/11 मुंबई हल्ल्यात 174 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 300 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. हा हल्ला पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेने केला होता. तहव्वुर राणावर आरोप आहे की, त्याने या हल्ल्याच्या कटात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 2011 मध्ये भारतीय न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले, मात्र त्यावेळी तो अमेरिकेत होता. 2009 मध्ये अमेरिकेत त्याला अटक झाली होती, आणि तेव्हापासून तो प्रत्यर्पणाविरोधात कायदेशीर लढाई लढत होता.