2006 Mumbai bomb blasts
7/11 मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय २४ जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमध्ये २००६ मध्ये घडवलेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व १२ आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. या स्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. दरम्यान, खंडपीठाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार खंडपीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध स्पेशल लिव्ह पिटीशन (SLP) सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दाखल केले. त्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी तातडीने सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली. "ही एक गंभीर बाब आहे. त्यावर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता आहे," असे मेहता म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने आधीच अपील दाखल केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्दोष सुटका झालेल्या १२ आरोपींपैकी ८ जणांना आधीच तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने निर्दशनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले, "हो, त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. तरीही, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे." अशी विनंती त्यांनी केली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय खूपच धक्कादायक आहे. आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.