नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार आणि देशातील सर्व राज्यांसोबत विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र पूर्ण क्षमतेने सज्ज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतील निती आयोगाच्या बैठकीत शनिवारी केले. राज्यामध्ये २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जेची निर्मिती ही हरित स्रोतांतून केली जाईल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राच्या विविध प्रकल्पांना आणि योजनांना सतत मिळणाऱ्या पाठबळासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले.
निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल भारतीय सैन्याचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले तसेच अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्यात ४५ हजार ५०० मेगा वॅट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील ३६ हजार मेगा वॅट ही हरित ऊर्जा आहे. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून १० हजार कृषीफिडर्सवर १६ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे प्रकल्प सुरु करण्यात आले असून, त्यातील १४०० मेगा वॅटचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, असे ते म्हणाले.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबर २०२६ पर्यंत शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात १०० गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, १५ गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झाले आहेत, असे ते म्हणाले. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात ४५ पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत १५ करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता ६२ हजार १२५ मेगा वॅट इतकी असून, ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. ९६ हजार १९० इतके रोजगार सुद्धा निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय धोरणानुसार, महाराष्ट्र सरकारने देखील ‘महाराष्ट्र २०४७’ असे लक्ष्य ठेवले आहे. तीन टप्प्यांमध्ये यासाठी काम कऱण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात २०२४-२५ या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक १.३९ लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. महाराष्ट्रात नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित करीत असून, ज्यातून २०४७ पर्यंत या क्षेत्राला १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचे ६० लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहे. हा देशातील सर्वाधिक आकडा आहे. मुंबईत वेव्हज परिषदेच्या माध्यमातून दोन जागतिक स्टुडियोसाठी ५ हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले, मुंबईत आयआयसीटीची स्थापना, एनएसईत वेव्हज इंडेक्सचा शुभारंभ तसेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी करार झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ मध्ये असून, त्यासाठी केंद्राचे मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत महाराष्ट्राला मिळेलच, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत व्यक्त केला.