Cyber Crime Against Women : एखाद्या महिलेचा मॉर्फ केलेला (ऐवजी दुसरा चेहरा जोडलेला) फोटो तयार करणे म्हणजे तिच्या गोपनीयतेवर, प्रतिष्ठेवर आणि सन्मानावर केलेला पूर्वनियोजित हल्ला आहे. अशा कृत्यांकडे निव्वळ 'निरुपद्रवी डिजिटल थट्टा' असे म्हणत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही," असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले. इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका महिलेचे मॉर्फ केलेले अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ फिरवले जात असल्याच्या तक्रारीवर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, महिलेला लक्ष्य करून तिचे मॉर्फ केलेले फोटो पसरवल्याप्रकरणी पोलिसांनी योग्य कारवाई न केल्याने, महिलेच्या भावाने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटलं होते की, त्याच्या बहिणीला मॉर्फ केलेले, अश्लील फोटो आणि व्हिडिओंद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. तिच्याच नावाने उघडण्यात आलेल्या बनावट इंस्टाग्राम अकाऊंटसह अनेक सोशल मीडिया अकाऊंट्सवरून ही सामग्री पसरवली गेली. मॉर्फ केलेले फोटो आणि व्हिडिओ हटवण्यासाठी पैशांची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्यावर त्याने फोटो व्हायरल करणे सुरुच ठेवल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या महिलेची प्रतिष्ठा बनावट प्रोफाईलच्या दयेवर सोडली जाऊ शकत नाही. मॉर्फ केलेला फोटो ही काही निरुपद्रवी डिजिटल थट्टा नाही. हा तिच्या गोपनीयतेवर, प्रतिष्ठेवर आणि भावनिक सुरक्षिततेवर केलेला पूर्वनियोजित हल्ला आहे. म्हणूनच, ज्या वेगाने ही बेकायदेशीर सामग्री पसरते, त्याच वेगाने कायद्याने देखील पावले उचलली पाहिजेत."
न्यायमूर्ती गौरी म्हणाल्या की, ऑनलाइन लैंगिक छळवणूक, मॉर्फिंग, बनावट प्रोफाईल तयार करणे, फोटो आणखी पसरवण्याची धमकी देणे आणि ते हटवण्यासाठी पैशांची मागणी करणे यासारखे आरोप जर खरे असतील, तर ते शारीरिक गोपनीयता, सन्मान, प्रतिष्ठा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) अंतर्गत मिळालेल्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावरच हल्ला करण्यासारखे आहेत. अशा प्रकरणांना निव्वळ 'कौटुंबिक वाद' किंवा 'सोशल मीडियावरील गैरसमज' म्हणून फेटाळले जाऊ शकत नाही.
अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला.न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "सायबर गुन्ह्यांमध्ये, विलंबाने बऱ्याचदा पुरावे नष्ट होतात. डिजिटल पाऊलखुणा अत्यंत नाजूक असतात. URLs गायब होऊ शकतात, अकाऊंट्स डिलीट केली जाऊ शकतात आणि आयपी लॉग्ज ओव्हरराईट होऊ शकतात. त्यामुळे, डिजिटल पुराव्यांचे त्वरित जतन करणे ही केवळ एक प्रक्रियात्मक बाब नाही; तर तो प्रत्यक्ष न्याय आहे."
पीडित महिला भारताबाहेर असली तरी, यामुळे भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांचे (पोलिसांचे) कर्तव्य कमी होत नाही. कारण तक्रारदार, कुटुंबातील सदस्य, आरोपी, डिजिटल ॲक्सेस, धमकीचे फोन किंवा या प्रकरणाशी संबंधित अंशतः कारणे हे भारतीय पोलिसांच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राशी जोडलेले आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने दिंडुगल ग्रामीणच्या पोलीस उपअधीक्षकांना २० मार्च २०२६ रोजीच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे आणि याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या पुराव्यांची तातडीने शहानिशा करण्याचे निर्देश न्यायालयोन दिले आहेत. या तक्रारीतून दखलपात्र गुन्हा (conizable offence) निष्पन्न होत असेल, तर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act) आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या योग्य कलमांखाली एफआयआर (FIR) नोंदवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने पोलिसांना संबंधित स्क्रीनशॉट्स, URLs, प्रोफाईल लिंक्स, अकाऊंटची नावे, फोन नंबर, कॉल डिटेल्स, मेसेजेस आणि पैशांच्या मागणीचा कोणताही पुरावा गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आक्षेपार्ह मॉर्फ केलेली किंवा अश्लील सामग्री ऑनलाइन आढळली तर पोलिसांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत ती काढून टाकण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.याशिवाय, दिंडुगल जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना (SP) या प्रकरणाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.