राष्ट्रीय

High Court Divorce Ruling | मुले आहेत म्हणून घटस्फोट नाकारता येणार नाही: हायकोर्ट

एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यभर त्रासाच्या नात्यात राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही

पुढारी वृत्तसेवा

High Court divorce ruling

"वैवाहिक संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले असल्यास आणि घटस्फोटासाठी कायदेशीर आधार सिद्ध झाले असल्यास, केवळ मुले आहेत या कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यभर त्रासाच्या नात्यात राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती एम. डी. सुमती यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला.

कौटुंबिक न्‍यायालयाने फेटाळली होती पत्‍नीची मागणी

'बार अँड बेंच'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, मे २००८ मध्ये ख्रिश्चन पद्धतीनुसार या जोडप्याचा विवाह झाला होता आणि त्यांना दोन मुले आहेत. पतीने दारूच्या व्यसनापोटी घराकडे दुर्लक्ष केले, दागिने गहाण ठेवले आणि आर्थिक जबाबदारी स्वीकारली नाही तसेच पत्‍नीला दिले.कुटुंबाचा आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च चालवण्यासाठी पत्‍नीला शिलाई काम करावे लागले. तिने घटस्‍फोटासाठी कौटुंबिक न्‍यायालयात अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पोलिसांत तक्रार किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र नाही म्हणून तिची मागणी फेटाळली. याविरोधात पत्‍नीने उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.

केवळ मुलांसाठी जोडप्‍यास एकत्र राहण्‍याची सक्ती करता येत नाही

न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती एम. डी. सुमती यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, मुलांचे अस्तित्व निश्चितच महत्त्वाचे आहे; परंतु जर नात्यातील कायदेशीर आधार सिद्ध झाले असतील, तर केवळ मुलांचा विचार करून वैवाहिक जीवन संपुष्टात आलेल्या जोडप्यास एकत्र राहण्याची सक्ती करता येत नाही.

वैवाहिक छळ केवळ शरीरावर जखमांपुरता मर्यादित नसतो

कौटुंबिक न्यायालयाने पोलिसांत तक्रार किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र नाही म्हणून महिला याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळे हा हा दृष्टिकोन 'अति-तांत्रिक' असल्याचे उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. वैवाहिक छळ हा केवळ शरीरावर दिसणाऱ्या जखमा किंवा पोलिसांतील तक्रारींपुरता मर्यादित नसतो.मानसिक छळासाठी शारीरिक हिंसाचार आवश्यक नाही: वारंवार केले जाणारे चुकीचे वर्तन मानसिक छळास कारणीभूत ठरू शकते. मानसिक छळ सिद्ध करण्यासाठी शारीरिक हिंसाचार हाच एकमेव निकष असू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.

उच्‍च न्‍यायालयाने केला घटस्‍फोट मंजूर

पतीने कौटुंबिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी नोटीस मिळूनही कोणतीही बाजू मांडली नाही. न्यायालयाने या मौनाची गंभीर दखल घेत पतीने कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा पूर्वीचा निकाल रद्द करत क्रूरता आणि सोडून देणे (Desertion) या आधारावर विवाह विच्छेद (घटस्फोट) मंजूर केला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT