Luxury Petrol-Diesel Cars Ban:
हिवाळ्यात देशाच्या राजधानीत आल्हादायक नाही तर श्वास कोंडणारं वातावरण असतं. प्रदुषणामुळं घरातून बाहेर पडणं मुश्कील होतं. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वक्तव्याची देशातील महागड्या गाड्यांच्या मालकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. न्यायालयानं आता रस्त्यावरून हळूहळू महागड्या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्या हटवण्याची वेळ आली आहे असं मत व्यक्त केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं सल्ला दिला की पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या लक्झरी गाड्यांवर टप्प्या टप्प्यानं बंदी घालण्याचा विचार होणे गरजेचं आहे. देशात सध्या इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. मात्र तरी देखील लोकं अजूनही मोठ्या सेग्मेंटमधील गाड्यांसाठी पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांनाच पसंती देत आहेत.
दरम्यान, सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्यांवर बंदी घालण्याबाबत हा सल्ला दिला होता. या याचिकेत प्रशांत भूषण यांनी सुक्तीवाद केला होता. याचिकेत सरकारनं सध्याची ईव्ही धोरणं वास्तवात सक्तीनं लागू करावीत यामुळं इलेक्ट्रॉलिक गाड्यांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल असं म्हटलं होतं.
दरम्यान, १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस बागची यांच्या बेंचनं म्हटलं की, याची सुरूवात ही पेट्रोल डिझेलवरील गाड्यांवरील बंदीवरून होऊ शकते. न्यायालयाच्या मते व्हीआयपी आणि मोठी कॉर्पोरेट घराणी गाडी खरेदी करताना त्यात जे काही पाहतात त्या सर्व सुविधा आता मोठ्या इलेक्ट्रिकल गाड्यांमध्ये देखील येत आहेत. त्यामुळे आता महागड्या पेट्रोल डिझेलवरील गाड्या टप्प्या टप्प्यानं हटवल्या तर सामन्य जनता देखील प्रभावित होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बेंचनं मेट्रोसिटीमध्ये याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट चालवून पेट्रोल डिझेल वाहनांच्या ऐवजी EV वाहने वापरण्याला प्रोत्साहन द्यावं. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार जसजशी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या वाढेल तसतसे चार्जिंग स्टेशन्सची मागणी देखील वाढेल. त्यामुळं चार्जिंग स्टेशनचे इन्फ्रा देखील चांगले होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी ईव्ही वाहन धोरणावर केंद्र सरकारचे १३ मंत्रालय काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राचे याबाबतीतील सर्व धोरणे, नोटिफिकेशन आणि प्रगतीचा एक सविस्तर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयानं सध्याची ईव्ही पॉलिसी ही ५ वर्षे जुनी आहे. आता त्याची पडताळणी करण्याची गरज आली आहे. याबाबत आता ४ आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. त्यात याबाबतचा सविस्तर रिपोर्ट सादर होण्याची शक्यता आहे.