महिला आरक्षण लागू करण्याचे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट
पंतप्रधान मोदींनी केले महिला विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन
विरोधी पक्षांचा मतदारसंघ पुनर्रचनेला तीव्र आक्षेप
Lok Sabha Special Session
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी तीन महत्त्वाची विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकांमध्ये घटनादुरुस्ती, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित कायद्यांमधील बदलांचा समावेश आहे. ही विधेयके १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केली जातील. सरकारने या विधेयकांच्या प्रती खासदारांना पाठवल्या आहेत.
या प्रस्तावित संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागांची कमाल संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वितरण आणि सीमांकन आयोगाद्वारे नवीन सीमा निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या लोकसभेच्या जागांची कमाल संख्या ५५२ आहे, ज्यामध्ये दोन अँग्लो-इंडियन जागांचा समावेश आहे.
जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण लागू करणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नवीन तरतुदींनुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह, अंदाजे एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, २०२६ नुसार, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाला नवीनतम प्रकाशित जनगणनेच्या आधारे जागा आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, मतदारसंघ पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. डेहराडून येथील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, चार दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर संसदेने महिला आरक्षण कायदा मंजूर केला असून, त्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आणखी विलंब होऊ नये आणि २०२९ पूर्वी त्याची अंमलबजावणी होणे ही देशाच्या 'महिला शक्ती'ची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वितरण केल्यास दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा राजकीय सहभाग कमी होईल. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर राज्यांशी पुरेशी चर्चा न करता घटनादुरुस्ती लादल्याचा आरोप केला आहे.जर राज्याच्या हिताला धक्का पोहोचला किंवा दक्षिणेकडील राज्यांशी असमतोल निर्माण झाला, तर तामिळनाडूमध्ये व्यापक आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. जनगणनेपूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया घाईघाईने पार पाडण्याच्या पद्धतीवरही विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, नवीन लोकसंख्येच्या आकडेवारीशिवाय जागांची पुनर्रचना करणे अन्यायकारक ठरेल, असा दावाही केला आहे.