Anti Paper Leak Bill 2026 
राष्ट्रीय

Anti Paper Leak Bill 2026 : लोकसभेत गदारोळात परीक्षा सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर

लोकसभेचे कामकाज गुरुवारपर्यंत स्थगित

पुढारी वृत्तसेवा

Anti Paper Leak Bill 2026 : दोन दिवसांची प्रदीर्घ चर्चा आणि प्रचंड गदारोळानंतर आज (दि. २९) संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच लोकसभेत 'अँटी पेपर लीक' अर्थात 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' मंजूर करण्यात आले. विधेयक संमत होत असताना सभागृहात विरोधकांचा गदारोळ सुरूच होता. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

विरोधक सत्ताधार्‍यांमध्‍ये जोरदार खडाजंगी

तत्पूर्वी, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विद्यार्थ्यांवर बळप्रयोगाचे आदेश दिले होते, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. या आरोपांवरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. आरोपांवर सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत राहुल गांधी यांच्या माफीची मागणी केली, ज्यामुळे उभय पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. दरम्यान, चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी वापरलेल्या कथित असंसदीय शब्दावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादावादीमुळे सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले होते.

विधेयक राज्‍यसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाणार

देशभरात पेपरफुटीविरोधात पेटलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे परीक्षा सुधारणा विधेयक आणले गेले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत पाठवले जाईल.

पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद

या कायद्यानुसार, प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी विशेष जलद गती न्यायालये (Fast-Track Courts) स्थापन केली जातील आणि दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. तसेच, दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर लीक करणाऱ्या व्यक्तीला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर, संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या सिंडिकेटला १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

आरोप तथ्‍यहीन : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधींचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. आंदोलनादरम्यान कोणतीही गोळीबार झालेला नाही आणि गोळीबाराचे कोणतेही आदेश देण्यात आले नव्हते, असे स्पष्ट करत त्यांनी हे आरोप "तथ्यहीन" असल्याचे सांगितले. पोलीस कारवाईत केवळ अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला होता, तसेच गोळीबाराचे आदेश देण्याचे अधिकार पोलिसांना नसून मॅजिस्ट्रेटला असतात, असे सिंह यांनी नमूद केले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ताफ्यात ३० वाहने असल्याचा राहुल गांधींचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT