Local body reservation; Hearing in Supreme Court today
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादाप्रकरणी याचिकेवर मंगळवारी (दि. २५) सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्यातील निवडणुकांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग आपली भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी स्पष्ट केले होते की, बांठिया आयोगाच्या पूर्वी जे ओबीसी आरक्षण दिले होते त्यानुसार निवडणुका घेतल्या जाव्यात.
याचा अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने आणि राज्य सरकारने असा घेतला की, न्यायालयाने ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींना २७टक्के आरक्षणासह निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. यावर काही अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले. यामध्ये न्यायालयाच्या जुन्या निर्देशांचा हवाला देण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. त्यानुसार ते यापूर्वीच्या दोन सुनावण्यांना हजर राहिले होते. मात्र, मागील सुनावणीत त्यांचे मत मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने सुनावणीसाठी २५ नोव्हेंबर ही तारीख देण्यात आली. आता त्यानुसार आज सुनावणी होईल.
सुनावणीकडे राज्यभराचे लक्ष
या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह सबंध राज्याचे लक्ष लागून आहे. दीर्घ काळानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. तीन टप्प्यांत या निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याच्या वेळापत्रकानुसार, २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी आहे. मागील आठवड्यात दुसऱ्या टप्प्याची निवडणूक घोषित होणे अपेक्षित होते. मात्र, सुनावणीमुळे तीदेखील करण्यात आली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीत काय होणार, न्यायालय काय म्हणणार, याकडे सबंध राज्याचे लक्ष लागून आहे.
राज्यात काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामध्ये गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.