NPA प्रकरणांमध्ये बँक पुनर्प्राप्तीसाठी दबावाखाली कमी रकमेवर तडजोड करावी लागते
आर्थिक गुन्हे हे खाजगी वाद नसतात; समाजाचा मोठा तोटा होतो
उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा
Supreme Court on Loan Fraud Case
नवी दिल्ली : वन-टाईम सेटलमेंट (OTS) झाल्यामुळे आर्थिक घोटाळा गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही. आर्थिक गुन्हे बँकेला झालेल्या तात्काळ आर्थिक नुकसानापेक्षाही सार्वजनिक हिताला कमकुवत करतात, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे ५२.५ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणी मेसर्स सर्वोदय हायवेज लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा 2022 मधील आदेश रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूरला (आताची एसबीआय) ५२.५ कोटी रुपये कर्ज घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने तपास केला. मेसर्स सर्वोदय हायवेज लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध आर्थिक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या 'एफआयआर'मध्ये बनावट कागदपत्रे सादर करून कर्ज घेतल्याचा आरोप होता. बँकेच्या अंतर्गत चौकशीत हे खाते NPA घोषित केले गेले आणि रु. ५२.५ कोटींच्या फसवणुकीचा अंदाज वर्तवला गेला. चौकशीनंतर CBI ने कंपनी, तिच्या संचालकांसह त्यावेळच्या शाखा व्यवस्थापकावरही IPC आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. बँक अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी परवानगीही मिळालेली होती. २०२२ मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने वन-टाईम सेटलमेंट (एकरकमी तडजोड) केल्याने हा खटला रद्द केला होता. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सीबीआयच्या अपीलावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने नमूद केले की, वन-टाईम सेटलमेंट रक्कम प्रत्यक्ष देणेपेक्षा खूप कमी होती आणि NPA प्रकरणांमध्ये बँक पुनर्प्राप्तीसाठी दबावाखाली कमी रकमेवर तडजोड करावी लागते. या प्रकरणी IPC कलम 120B (कटकारस्थान), 406 (विश्वासघात), 420 (फसवणूक), 467, 468, 471 (खोटी कागदपत्रे, बनावटपणा) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या होत्या. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये केवळ बँकेची फसवणूक होत नाही, तर संपूर्ण समाजावर त्याचा परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वन-टाईम सेटलमेंट म्हणजे पूर्ण वसुली होत नाही. या प्रकरणातही बँकेने ४१ कोटी रुपये मिळवले; पण एकूण देणे ५२ कोटींहून अधिक होती. त्यामुळे अशा सेटलमेंटमुळे फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा भ्रष्टाचारासारख्या गुन्ह्यांची जबाबदारी संपुष्टात येत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
या प्रकरणी बनावट कागदपत्रे, बँक अधिकाऱ्यांचे संगनमत, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील तरतुदी आणि वन-टाईम सेटलमेंटनंतर ५ कोटी रुपये देणे आदी बाबींकडे उच्च न्यायालयाचे दुर्लक्ष झाले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा होता, असे निरीक्षण नोंदवत या खटल्याची सुनावणी मूळ स्वरूपात पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.