live-in relationship लग्न न करता नवरा बायकोसारखे लीव इनमध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की लग्न न करता एकत्र राहणे म्हणजे कोणत्याही प्रकार बेकायशीर नाही. तसेच अशा जोडप्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही त्या त्या राज्यांची असेल. पुढे न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की वैवाहिक स्थिती काहीही असली तरी प्रत्येक नागरिकाच्या जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
हा निर्णय लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये live-in relationship असलेल्या 12 महिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याच्या सुणावनीवेळी न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी निकाल दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, विवाह न करता एकत्र राहणे हा कोणताही गुन्हा नाही, तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या प्रौढ व्यक्तींनाही संविधानाने दिलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
पुढे आपल्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की “केवळ अर्जदारांनी विवाह केलेला नाही, या कारणावरून त्यांना भारतीय संविधानात नागरिक म्हणून दिलेले मूलभूत हक्क नाकारता येणार नाहीत,” अर्ज करणाऱ्या 12 या महिलांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा आरोप करत पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती. तसेच, स्थानिक पोलिसांकडे मदतीसाठी गेल्यानंतरही कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक लिव इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना दिलासा मिळाला आहे त्यांचे कृत्य घटनेच्या दृष्टीने बेकायदेशिर ठरत नाही.