नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मोबाईल अ‍ॅप आणि वेबसाईटच्या माध्यमातून मद्याची घरपोच डिलिव्हरी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयावरुन वादंग निर्माण झाला असून भाजपचे स्थानिक खासदार परवेश वर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अबकारी कायद्यानुसार मद्याच्या घरपोच डिलिव्हरी करण्याचा निर्णय का रद्द करु नये, अशी विचारणा राज्य सरकारला करीत न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे.
मोबाईल अ‍ॅप आणि वेबसाईटच्या माध्यमातून मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत दिल्ली सरकारने नियमात बदल केला आहे. राज्य सरकारने यासाठी अबकारी धोरण 2010 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेला खा. वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना मोबाईल अ‍ॅप किंवा वेबसाईटद्वारे मद्यविक्री करता येणार असली तरी विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमध्ये मद्य पोहोच करता येणार नाही, अट घालण्यात आलेली आहे. आप सरकारचा हा निर्णय लोकांच्या आरोग्याशी खेळणारा असल्याचे खा. वर्मा यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान दिल्ली सरकारने मद्यविक्रीचे सर्व जुने परवाने रद्द करीत नव्याने परवाने जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सध्याचे मद्यविक्री परवानाधारक न्यायालयात जाण्याच्या पावित्र्यात आहेत.
हेही वाचलं का?