"आजकाल काही जण कायद्यासाठी व्यापाराचे मॉडेल स्वीकारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे अत्यंत दु:खदायक आहे. वकील करणे म्हणजे नोकरी किंवा व्यापार नव्हे. कारण व्यापार हा निव्वळ नफ्याचा हेतूनेच केला जातो. मात्र वकिली करणे म्हणजे समाजाची सेवा करण्याचा एक भाग आहे. वकिलांना सेवा शुल्क हे त्यांच्या वेळेचा आणि ज्ञानाचा आदर म्हणून दिले जाते, असे निरीक्षण नोंदवत जाहिराती, मेसेज आणि मध्यस्थांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपल्या कामाची जाहिरात करणार्या वकिलांवर राज्य बार कौन्सिलने शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायलयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया(BCI) ला दिले आहेत. तसेच वकिलांनी ऑनलाइन माध्यमातून केलेल्या जाहिरातीही काढून टाकाव्यात, असे आवाहनही उच्च न्यायालयाने केले आहे.
अशा प्रकारच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून वकिलांची नावे आणि संख्या सूचीबद्ध केली जात नाही, तर कायदेशीर सहाय्य शोधत असलेल्या वापरकर्त्याला अशा यादीतील वकिलांशी कनेक्ट करण्यासाठी पिन दिला जातो. वकिलांना किंवा त्यांच्या सेवांना श्रेणीबद्ध करण्याची आणि त्यांच्या तपशीलांची यादी "प्लॅटिनम," "प्रीमियम", "टॉप सर्व्हिस प्रोव्हायडर" या शीर्षकाखाली करण्याची प्रणाली देखील वेबसाइट्समध्ये आहे. अशा ऑनलाइन वकील सेवाच्या जाहीराती देणार्यांवर वेबसाइटसवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका पीएन विघ्नेश यांनी दाखल केली होती. यावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम आणि सी कुमारप्पन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम आणि सी कुमारप्पन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वकीली व्यवसायात ब्रँडिंग संस्कृती समाजासाठी हानिकारक आहे. वकिलांना रँकिंग किंवा ग्राहक रेटिंग प्रदान करणे अनाठायी आहे. अशा प्रकारांमुळे वकिली व्यवसायाच्या नैतिकतेचा अवमान होतो. विशेषत: वकिली व्यवसायात व्यावसायिक प्रतिष्ठा आणि सचोटीशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये," अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केले.
अशा प्रकारे वकिलांच्या जाहीराती करणार्या वेबसाईट कोणत्याही आधाराशिवाय रेटिंग देतात आणि ते वकिलांच्या कायदेशीर सेवा एका निश्चित किंमतीला विकत असल्याचे उघड होते. हा संपूर्ण प्रकार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांविरोधात आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियम 36 मध्ये वकिली व्यवसायात दलाली करण्यास मनाई आहे, असेही खंडीपाठाने स्पष्ट केले.
अधिवक्ता कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नियम अधिसूचित केले आहेत. परिपत्रक, जाहिराती, दलाल, वैयक्तिक संभाषण, वैयक्तिक संबंधांद्वारे आवश्यक नसलेल्या मुलाखती आदी माध्यमातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जाहिरात करणे हे बेकायदेशीर वर्तन ठरते. वकिलांच्या मार्केटिंगमुळे व्यवसायाची अभिजातता आणि सचोटी कमी होते. न्याय देण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेवर ठामपणे आधारित आहे आणि वकील हे कायद्याचे पालन करणारे असल्याने व्यवसायाला व्यवसाय मानू शकत नाहीत. असे म्हणणे विरोधाभासी ठरेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.