जम्मू : अनिल साक्षी
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासह भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट करण्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १५ ऑक्टोबर रोजी लेह येथे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि लडाखमधील नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीतून आंदोलनावर तोडगा निघणार की स्थानिक जनतेतील अस्वस्थता आणखी वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तीन वर्षापासून राजकीय संघर्ष
२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे झाल्यानंतर लडाखला विधानसभेविना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये जमीन, रोजगार, संस्कृती आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत चिंता वाढली. लोकप्रतिनिधींमार्फत निर्णय घेणारी स्वतंत्र विधानसभा आणि घटनात्मक संरक्षण नसल्यामुळे स्थानिक अधिकारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या संघटना आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण, स्थानिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र संसदीय प्रतिनिधित्व या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
केंद्राच्या पर्यायी प्रस्तावावर मतभेद केंद्राकडून संविधानातील अनुच्छेद ३७१च्या धर्तीवर विशेष घटनात्मक संरक्षण आणि स्वतंत्र शासनव्यवस्थेचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जाते; परंतु ही व्यवस्था पूर्ण राज्याच्या दर्जाला पर्याय ठरणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लडाखमधील नेत्यांना प्रस्तावित संस्थेला विधिमंडळ, आर्थिक निर्णय आणि प्रशासकीय कामकाजासंबंधी वास्तविक अधिकार हवे आहेत. स्वतंत्र विधानसभा, मुख्यमंत्री, पोलिस क कायदा-सुव्यवस्थेवरील प्रभावी नियंत्रण आणि स्थानिक प्रशासनात निर्णायक भूमिका, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
लिखित प्रस्ताव आणि कालमर्यादा महत्त्वाची
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लेहमधील आंदोलनादरम्यान चार जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे शंभर जण जखमी झाले. यामुळे केंद्र आणि स्थानिक नेतृत्वातील संवादाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. १५ ऑक्टोबरच्या बैठकीत केंद्र सरकारने स्पष्ट घटनात्मक मसुदा मांडला, अधिकारांची हमी दिली आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली, तर चर्चेला सकारात्मक दिशा मिळू शकते; मात्र राज्याच्या दर्जाच्या मूळ मागणीला बगल देऊन मर्यादित अधिकारांची व्यवस्था सुचवली, तर असंतोष कायम राहण्याची शक्यता आहे. लडाखमधील जनतेला आता केवळ आश्वासने नकोत, तर लिखित प्रस्ताव, घटनात्मक संरक्षण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरची बैठक आंदोलनाच्या पुढील दिशेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.