Karnataka High Court remark Atul Subhash case
बेंगळुरू: "जर एखादा पती आपल्या पत्नीकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या करत असेल, तर त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त करणे मानले जाणार नाही का?" असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. बंगळूरू येथील टेक्निशीयन अतुल सुभाष याच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अतुल सुभाष याने ९ डिसेंबर २०२४ रोजी राहत्या घरी जीवन संपवले होते. याप्रकरणी त्याची पत्नी निकिता सिंघानिया, सासू आणि मेहुणा यांच्याविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस.आर. कृष्णा कुमार यांनी राज्य सरकार आणि अतुलचा भाऊ विकास कुमार यांना नोटीस बजावली आहे. विकास कुमार या प्रकरणात तक्रारदार आहे. त्याचा आरोप आहे की, अतुलला त्याची पत्नी आणि सासरच्या लोकांकडून खोट्या विवाह प्रकरणात अडकवून त्याचा छळ केला जात होता.
अतुलने आत्महत्या करण्यापूर्वी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता. यामध्ये त्याने त्याच्या पत्नी आणि सासरच्या लोकांवर छळाचा आरोप केला होता. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला माहिती दिली की, पोलिसांनी या प्रकरणात ५० साक्षीदारांच्या जबाबांसह आरोपपत्र दाखल केले आहे. यावर आरोपीचे वकील भरत कुमार व्ही यांनी असा युक्तिवाद केला की आरोपपत्रात आरोपीविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने या व्हिडिओचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने विचारले की, "जर एखाद्या पतीला त्याच्या पत्नीकडून त्रास होत असेल आणि तो आत्महत्या करत असेल, तर तो आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा मानला जाणार नाही का? आत्महत्या करण्यापूर्वी पतीला आणखी काय वाटले पाहिजे?"
आरोपींच्या वकिलांनी मात्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ठोस पुरावे नसल्याचे युक्तिवादात सांगितले. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण पुराव्यांचा आढावा घेतल्याशिवाय आरोपपत्र रद्द करू शकत नाही. साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुरावे काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना आणि प्रतिवादींना पुढील सुनावणीपूर्वी सारांश दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये कोणत्या साक्षीदारांचे जबाब आरोपांना समर्थन देतात आणि कोणत्या नाहीत हे स्पष्ट केले जाईल.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे. न्यायालयाने आरोपी पक्षाची खटल्याच्या न्यायालयात वैयक्तिक हजेरीपासून सूट देण्याची विनंती मान्य केली. प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे आणि अंतिम निर्णय पुराव्यावर आधारित असेल.