Karnataka High Court on SC/ST Reservation 50 percent limit : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. १२ ऑक्टोबर) आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने 'कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्य सेवेतील नियुक्त्या किंवा पदांचे आरक्षण) कायदा, २०२२' मधील तरतुदी रद्द केल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत, राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी (SC) आरक्षण १५% वरून १७% आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) ३% वरून ७% पर्यंत वाढवण्यात आले होते. आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ओलांडणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचे निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, 'कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्यांतर्गत सेवांमधील नियुक्त्या किंवा पदांचे आरक्षण) कायदा, २०२२' मधील कलम ३ हे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. या तरतुदी भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करतात. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ४ देखील रद्द केले; या कलमाद्वारे राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. न्यायालयाने हे कलम 'घटनाबाह्य' ठरवले कारण ते संविधानातील कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट केले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, १९९२ मधील 'इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार' या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा निश्चित केली होती. त्यानंतरच्या अनेक निकालांमध्येही ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. याच पूर्व-निर्णयांच्या आधारे कर्नाटक सरकारच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या कायद्यांतर्गत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग (OBC) यांच्यासाठीचे एकूण आरक्षण ५०% वरून ५६% पर्यंत वाढवण्यात आले होते. बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला ११ जानेवारी २०२३ रोजी राज्यपालांची मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच १२ जानेवारी २०२३ रोजी ते कर्नाटक राजपत्रामध्ये (गॅझेट) प्रकाशित करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी म्हटले आहे की, "अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातील वाढ रद्द करण्याचा निर्णय ही एक गंभीर बाब आहे. याचा राज्यातील सामाजिक न्याय, शैक्षणिक संधी आणि सरकारी नोकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होतील. आम्ही न्यायव्यवस्था आणि ती ज्या घटनात्मक चौकटीत काम करते, त्या व्यवस्थेचा आदर करतो. या निकालामुळे राज्यातील मागील भाजप सरकारची राजकीय जबाबदारी आणि केंद्रातील भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारची सततची निष्क्रियता यांबाबत मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत."