Bengaluru stampede
कर्नाटक सरकारने एम चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर ४ जून रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेला बुधवारी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) थेट जबाबदार धरले. या चेंगराचेंगरीच्या घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. या विजयोत्सव मिरवणुकीसाठी कोणतीही प्रकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. तरीही आयोजकांनी सोशल मीडियाद्वारे गाजावाजा करत सर्वांना आमंत्रित केले होते, असे सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
या प्रकरणी आरसीबीचे मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसाळे याच्यासह चौघांना अटक करण्यात आली होती. या चौघांनी त्यांच्यावरील अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान कर्नाटक सरकारने आपली बाजू मांडली. न्यायमूर्ती एसआर कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल शशी किरण शेट्टी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आरसीबीने त्यांच्या भागीदारांविरुद्ध अनेक आरोप केले आहेत. राज्य सरकारने या घटनेसाठी बीसीसीआय जबाबदार असल्याचा आरोप केला. या विजयोत्सव मिरवणुकीसाठी सुरक्षा, प्रवेशद्वार आणि तिकीट व्यवस्थापनाबाबत आरसीबी आणि बीसीसीआय यांच्यात करार झाला होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
"असे वाटत होते जसे की त्यांनी संपूर्ण जगाला आमंत्रित केले आहे," असे अॅडव्होकेट जनरल यांनी म्हटले. त्यांनी सुनावणीदरम्यान आरसीबीच्या अनेक सोशल मीडिया पोस्टकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून सर्व चाहत्यांना तिकीट अथवा प्रवेश प्रोटोकॉलबाबत स्पष्ट काही माहिती न देता विजयोत्सव मिरवणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.
ते पुढे म्हणाले की स्टेडियमची क्षमता केवळ ३३ हजार लोक बसतील एवढी आहे. पण जवळपास ३.५ ते ४ लाख लोकांनी गेटवर गर्दी केली. आरसीबीआच्या सर्व समर्थकांनी विजयी जल्लोष करण्यासाठी यावे, असे आवाहन त्यांनी पोस्टमधून केले होते. त्यांच्या या कृतींमुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला. परिणामी जीवितहानी आणि लोक जखमी झाले.
ॲडव्होकेट जनरल शशी किरण शेट्टी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, स्टेडियममध्ये होणाऱ्या विजयोत्सव मिरवणुकीसाठी कोणत्याही प्रकारची अधिकृत परवानगी मागण्यात आली नव्हती. 'ते परवानगीच मागत नव्हते, तर ते केवळ माहिती देत होते.'
त्यांनी सांगितले की 'आम्ही विजयोत्सव मिरवणुकीची योजना आखू'. त्यांनी आधीच ठरवले होते की ते तसे करतील, असा सांगत त्यांनी आरसीबीचा अंतिम सामना सुरू होण्याच्या केवळ एक तास आधी म्हणजे ३ जूनला मिळालेल्या पत्राचा संदर्भ दिला. त्यांनी सांगितले की, आयोजकांनी किमान सात दिवस आधी मिरवणूक आणि कार्यक्रम परवान्यांसाठी अर्ज केला नाही. यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले.
त्यांनी पुढे नमूद केले की कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) कडून राज्याला केवळ सूचना पत्र मिळाले आहे. त्यातून त्यांनी विजयोत्सव मिरवणुकीसाठी परवानगी मागितलेली नाही. हे तर कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे, असे त्यांनी सांगितले. विविध मनोरंजन कार्यक्रमही कोणत्याही परवानगीशिवाय आखण्यात आले, असे सांगत अॅडव्होकेट जनरल यांनी आरसीबीवर न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला.