बंगळूर : चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसरात झालेल्या चेंगराचेंगरीचा अहवाल दि. 12 तारखेपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात मंगळवार दि. 10 रोजी मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता के. शशिकरण शेट्टी यांनी या घटनेबाबत राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जॉन मायकल कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. त्याचा अहवाल देण्यासाठी एक महिना निश्चित करण्यात आला आहे. या घटनेसंदर्भात बंगळूर पोलिस आयुक्तांसह पाच पोलिस अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या घटनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये आरसीबी आणि डीएनए अधिकार्यांचे जामीन अर्ज प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशावेळी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली तर त्या अर्जांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाकडून अहवाल येऊ द्या. त्यामुळे या याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील के. दिवाकर म्हणाले, माजी विधान परिषद सदस्य मोहन कुमार कोंडाजी हे अंतरिम याचिकाकर्ता म्हणून या याचिकेत सामील होण्याची परवानगी मागत आहेत. त्याचप्रमाणे, दुसरे ज्येष्ठ वकील एस. एस. नागानंद यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, या प्रकरणातील पीडितांनाही त्यांचे युक्तिवाद मांडायचे आहेत. तसेच दुसरे वकील आर. हेमंथ राज यांनी विनंती केली की, या घटनेत कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनच (केएससीए) खरा दोषी आहे. आरसीबीलाही पक्षकार बनवावे. त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश द्यावेत.
यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार्या अर्जांबद्दल आम्ही सध्या काहीही बोलणार नाही. सरकारला दि. 12 तारखेला थेट खंडपीठासमोर सीलबंद लिफाफ्यात उत्तर सादर करू द्या. त्यानंतर अंतरिम अर्जांची तपासणी केली जाईल.
