High Court on Matrimonial Cruelty : "वैवाहिक जीवनात जोडीदार अपमान, छळ आणि मानसिक वेदना सहन करत असतानाही, काही प्रसंगी बाहेरून पाहिल्यास ते नाते सलोख्याचे वाटू शकते. धार्मिक स्थळांना दिलेली अधूनमधून भेट, कौटुंबिक कार्यक्रमांमधील सहभाग किंवा उत्सवांच्या वेळी काढलेले फोटो, वैवाहिक संबंधांमधील क्रूरतेच्या इतर कृतींचा प्रभाव आपोआप नष्ट करू शकत नाहीत," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत झारखंड उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळण्याचा दिलेला निर्णय रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पतीने आपला शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा, तसेच स्वतःचा आणि माहेरच्या कुटुंबीयांचा वारंवार अपमान करून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याचा आरोप पत्नीने केला होता. पतीने रोख रक्कम आणि वाहनाची मागणी करत अंगावरील दागिने काढून घेतले आणि वारंवार घटस्फोट देण्याची धमकी दिली. या त्रासाला कंटाळून अखेर माहेरी राहणे भाग पडल्याचे तिने याचिकेत नमूद केले होते.
पतीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत घटस्फोटाच्या याचिकेला विरोध केला होता. ३० एप्रिल २०२६ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती अखिल कुमार यांच्या खंडपीठाने एका पत्नीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना स्पष्ट केले की, संपूर्ण वैवाहिक संबंधांचा साकल्याने विचार न करता, केवळ काही आनंदी किंवा सौहार्दपूर्ण क्षणांच्या आधारे छळाचे इतर पुरावे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
"काही प्रसंगांमध्ये वैवाहिक नाते वरकरणी सलोख्याचे राहू शकते; परंतु तरीही दैनंदिन सहजीवनात एका जोडीदाराला अपमान, छळ आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. धार्मिक स्थळांना दिलेल्या प्रासंगिक भेटी, कौटुंबिक सोहळ्यांतील उपस्थिती किंवा आनंदाच्या क्षणी टिपलेली छायाचित्रे यांमुळे क्रूरतेच्या इतर कृत्यांचा प्रभाव आपोआप नाहीसा होत नाही," असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळण्याचा दिलेला निर्णय रद्द केला.