नवी दिल्ली : सार्वजनिक सुरक्षा, येण्या-जाण्यातील अडचणी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांचा हवाला देत, दिल्लीतील जंतर-मंतर हे ठिकाण आता आंदोलने आणि निदर्शने करण्यासाठी योग्य राहिलेले नाही, असा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे उत्तर मागवले.
याचिकाकर्ते सतीश चंद कौशिक यांनी आंदोलनांसाठी दिल्लीत पर्यायी जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या मुद्द्याला महत्त्वाचे मानले आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारकडून सूचना घेण्यास सांगितले.
दरम्यान, जंतर-मंतर हे शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी आता योग्य राहिलेले नाही, कारण तिथे येण्या-जाण्यात अडचणी येतात आणि विशेषतः वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी समस्या निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांसाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचेही यात नमूद केले आहे.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिल्लीतील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांचा संदर्भ दिला आणि २० जुलै रोजीच्या 'संसद चलो' घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, टॅक्सी चालकांच्या संघटनेने या ठिकाणी आंदोलनाची घोषणा केली आहे आणि अरविंद केजरीवाल यांनीही याच ठिकाणी 'टाउन हॉल' बैठक व पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या हाताळण्यासाठी संबंधित अधिकारी सक्षम आहेत.