High Court on MTP Act abortion ruling : 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' (MTP) कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्यास कायदेशीर परवानगी असूनही डॉक्टर अशा प्रक्रिया करण्यास नकार देतात. यामुळे पीडित मातांना देवाच्या भरवशावर राहावे लागते; काहीसा दिलासा मिळण्याच्या आशेने, कायदेशीर निर्देशांसाठी न्यायालयाकडे जाण्याचा मानसिक त्रास आणि भार सहन करण्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय उरत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती मोहम्मद युसूफ वानी यांच्या एकलपीठाने एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. गर्भात गंभीर दोष (Foetal Abnormalities) असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही डॉक्टरांनी न्यायालयीन आदेशाशिवाय गर्भपात करण्यास नकार दिल्याने संबंधित महिलेला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती.
न्यायमूर्ती मोहम्मद युसूफ वानी यांनी स्पष्ट केले, "एमटीपी कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवण्यात आलेल्या नियमांमध्ये स्पष्ट तरतुदी असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी, विशेषतः वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमधील डॉक्टरांनी, तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आपली वैधानिक जबाबदारी टाळणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. डॉक्टरांच्या या भूमिकेमुळे पीडित महिलांना मानसिक त्रास सोसत न्यायालयात दाद मागावी लागते."
एमटीपी कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी दिली जाते. मात्र, ३१ आठवड्यांच्या गर्भात गंभीर दोष असल्याचे आढळल्यानंतर डॉक्टरांनी न्यायालयाच्या मध्यस्थीशिवाय शस्त्रक्रिया करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील कलम ३ (२-बी) आणि कलम ५ (१) नुसार गर्भात गंभीर व्यंग असल्यास किंवा महिलेच्या जीवाला धोका असल्यास वेळेची (आठवड्यांची) अट लागू होत नाही. दरम्यान, न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात श्रीनगर येथील लाल्ला देद रुग्णालयाच्या अधीक्षकांना तातडीने वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून संबंधित प्रकरणावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.