IRCTC News
भारतातील सर्वात मोठे ऑनलाइन तिकीट प्लॅटफॉर्म इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आता देशातील फिनटेक क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याआधीच त्यांची मालकी असलेल्या आयआरसीटीसी पेमेंट्स शाखेला पेमेंट्स अॅग्रीगेटर म्हणून तत्वतः मान्यताही दिली आहे. याबाबतचे वृत्त बिझनेस स्टँडर्डने दिले आहे.
फिनटेक क्षेत्रात उतरण्याचा त्यांचा हा निर्णय महत्वाचा आहे. कारण त्यांच्याकडे सुमारे १० कोटी नोंदणीकृत यूजर्स असून दररोज १४ लाखांहून अधिक व्यवहार होतात. त्यांना एक पेमेंट अॅग्रीगेटर (PA) म्हणून तत्वतः मान्यता मिळाल्याने आयआरसीटीसी आता त्यांच्या व्यवहारांबाबत स्वतःच प्रक्रिया करू शकते. ते आता त्यांचा खर्च कमी करू शकतात.
"हे मूल्य निर्मिती प्रस्तावाप्रमाणेच दिसते. आयआरसीटीसीकडे यूजर्सची संख्या आधीच खूप मोठी आहे. यामुळे ते आता वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी समान मूल्य निर्मिती करू शकतात," असे एका पेमेंट अॅग्रीगेटरमधील वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयआरसीटीसीचे स्वतःचे असे डिजिटल पेमेंट गेटवे आयआरसीटीसी I-Pay आहे, जे इंटरनेट बँकिंग, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स आणि यूपीआय (UPI) सारख्या इतर माध्यमांतून पेमेंट सेवा पुरवते.
आयपेने २०२५ मधील आर्थिक वर्षात १२६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. हा आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ११५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १० टक्के अधिक आहे. आयआरसीटीसीची पेमेंट्स म्हणून त्यांची उपकंपनी अशा वेळी येत आहे जेव्हा ते आयआरसीटीसीच्या शिवाय पेमेंट अॅग्रीगेटर व्यवसायाचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहेत. त्यांना याबाबत एका वर्षाच्या आत आरबीआयकडून पूर्ण परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.
"केवळ आयआरसीटीसीमध्येच नाही तर इको सिस्टममध्ये पेमेंट अॅग्रीगेटर सेवांचा विस्तार करणे हा आयआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेडची स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे. त्यामध्ये विविध सरकारी विभाग आणि खासगी संस्थांचा समावेश आहे," असे आयआरसीटीसीने त्यांच्या वार्षिक अहवालात नमूद आहे.
आयआरसीटीसीला पेमेंट अॅग्रीगेटर म्हणून परवाना मिळाल्याने, त्यांना आता पेमेंटसाठी इतर कोणाशी करार करण्याची गरज नाही.
याआधी, झोमॅटो सारख्या मोठ्या ऑनलाइन व्यवसायांना ऑनलाइन पेमेंट अॅग्रीगेटर म्हणून आरबीआयकडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
पेमेंट क्षेत्रात मोठी स्पर्धा आहे. यामुळे कंपनीने २०२४ मध्ये त्यांच्याकडील अधिकृत प्रमाणपत्र परत केले होते.
"विविध कंपन्या परवाना केवळ यासाठी घेतात कारण त्यामुळे त्यांना त्यांच्या एस्क्रो अकाऊंटमधील पैशाचे व्यवस्थापन करता येते. त्यांना केवळ त्यांच्या मर्यादित यूजर्संना सेवा पुरवायची असते. पण ही निधी हस्तांतरणाशी संबंधित समस्या आहे,” असे एका व्यक्तीने सांगितले.