Iran war impact Indian Railways
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता भारतीय रेल्वेच्या खाद्यपदार्थांवरही होऊ लागला आहे. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लिक्विफाइड नॅचरल गॅसच्या पुरवठ्यात कपात झाल्याने, भारतीय रेल्वेने आपल्या सर्व परवानाधारक विक्रेत्यांना नवा आदेश लागू केला आहे.
रेल्वेने स्वयंपाकासाठी मायक्रोवेव्ह ओव्हन आणि इलेक्ट्रिक इंडक्शन यांसारख्या पर्यायी पद्धतींचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (IRCTC) स्पष्ट केले आहे की, हे आदेश रेल्वे स्थानकांवरील फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम आणि 'जन आहार' केंद्रांना लागू असतील.
मध्य पूर्वेतील संकटामुळे देशभरात एलएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे आयआरसीटीसीच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही परिस्थिती पाहता, रेल्वे गाड्यांमधील शिजवलेले जेवण तात्पुरते बंद करण्याचा आणि ज्या प्रवाशांनी आधीच जेवण बुक केले आहे त्यांना पैसे परत देण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करत आहे.
रेल्वेतील 'पॅन्ट्री कार'मध्ये सहसा गॅस सिलिंडर नसतात, तिथे फक्त जेवण गरम करून वाढले जाते. मात्र, बेस किचनला होणारा गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी जेवण तयार करण्यात अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशातील घरगुती ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. पश्चिम आशियातील संकटानंतरही भारतात ऊर्जा टंचाई भासणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.पुरी यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "देशातील ऊर्जा आयात विविध स्त्रोत आणि मार्गांद्वारे सुरू आहे. युद्धजन्य परिस्थिती असूनही, घरगुती ग्राहकांना १०० टक्के पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत. इतर उद्योगांना त्यांच्या गरजेच्या ७०-८० टक्के पुरवठा सुरू राहील."
परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' लागू केला आहे. या अंतर्गत:घरांसाठी पाईप गॅस आणि वाहनांसाठी सीएनजीचा पुरवठा १०० टक्के सुरु राहणार आहे. इतर क्षेत्रांना गेल्या सहा महिन्यांतील त्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारे मर्यादित प्रमाणात इंधन दिले जाईल.