Supreme Court MV Act ruling : मुसळधार पावसादरम्यान रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ऑटो-रिक्षावर झाडाची फांदी पडून झालेली दुखापत, मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १६६ अंतर्गत नुकसानभरपाईच्या हेतूने "मोटार वाहनाचा वापर" करताना झालेला अपघात मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे असले तरी, पीडित व्यक्तीला झालेल्या गंभीर दुखापती लक्षात घेऊन न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला मिळणारी नुकसानभरपाई १७.१० लाखांवरून वाढवून २५ लाख रुपये केली.
जून २००७ मध्ये बंगळूरु येथील रहिवासी के.के. उमेश कुमार चिन्नास्वामी स्टेडियमकडे ऑटो-रिक्षाने जात होते. मुसळधार पावसामुळे रिक्षा रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आली. रिक्षा एका जुन्या झाडाखाली उभी असतानाच, झाडाची एक मोठी फांदी तुटून रिक्षावर पडली. या दुर्घटनेत रिक्षातील प्रवासी (उमेश कुमार) गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी नुकसान भरपाईसाठी के. के. उमेश कुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची जबाबदारी महानगरपालिका, ऑटो-रिक्षाची विमा कंपनी आणि राज्य फलोत्पादन विभाग यांच्यात विभागली होती.या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात बंगळूरु महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या प्रकरण न्यायालयाने या प्रकरणात "दैवी अस्मानी संकट" (Act of God) सिद्धांताची चाचपणी केली. तसेच ब्रिटीश, अमेरिकन तसेच भारतीय कायदेशीर निवाड्यांचा अभ्यास केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांची काळजी घेणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करणे हे महानगरपालिका अधिकार्यांचे कर्तव्य आहे. तथापि, अधिकार्यांनी शहरातील प्रत्येक झाडावर सतत लक्ष ठेवावे किंवा संभाव्य कमकुवत असलेल्या सर्व फांद्या आधीच कापून टाकाव्यात, अशी अपेक्षा ठेवणे व्यावहारिक ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "हे एक वास्तव आहे की भारतात सतत होणाऱ्या स्थलांतरामुळे शहरांचा विस्तार होत आहे, त्यामुळे काळानुसार पालिकेकडून सेवा घेणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढत आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक झाडावर/झुडुपावर सतत नजर ठेवावी, अशी अपेक्षा करणे अव्यावहारिक ठरेल. त्याचप्रमाणे, एखाद्या जुन्या झाडाची जुनी फांदी कधीही तुटून पडू शकते, असा विचार करणे पूर्णपणे योग्य असले, तरी सर्वच फांद्या करवतीने कापून टाकणे हा शहाणपणाचा उपाय असू शकत नाही. पीडित व्यक्तीने झाडाखाली आसरा घेण्याचा घेतलेला निर्णय किंवा फांदी कोसळणे, या दोन्ही गोष्टी अशा नव्हत्या ज्याचा अंदाज पालिका अधिकारी किंवा ऑटो-रिक्षा चालक आधीच लावू शकत होते. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत महानगरपालिकेला जबाबदार धरणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने मानले.
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६५ आणि १६६ चे विश्लेषण करताना खंडपीठाने सांगितले की, अपघात प्रकरणी पूर्वीच्या अनेक निर्णयांमध्ये मोटार वाहनाच्या वापरामुळे होणाऱ्या अपघाताचा अर्थ व्यापक पातळीवर लावला गेला असला, तरीही अपघात आणि मोटार वाहन यांच्यात काहीतरी थेट संबंध असणे आवश्यक आहे. झाडाची फांदी पडली तेव्हा वाहन हे केवळ एक माध्यम होते जिथे पीडित व्यक्ती उपस्थित होती. ती व्यक्ती पादचारी म्हणून त्या झाडाखाली उभी असती, तरीही हा अपघात झाला असता. या अपघातात मोटार वाहनाची कोणतीही सक्रिय भूमिका नाही. हा अपघाताच्या मुख्य कारणांपैकी एक भाग नाही. त्यामुळे विशेषतः कलम १६६ अंतर्गत दावा करणे योग्य ठरणार नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली की, एका व्यक्तीला आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या गंभीर दुखापती झाल्या आहेत, त्याला आणखी एका कायदेशीर लढाईसाठी प्रवृत्त केले जाऊ नये. वैद्यकीय पुराव्यांवरून असे समोर आले आहे की, पीडित व्यक्तीच्या दोन्ही खालच्या अंगांना पूर्णपणे पॅराप्लेजिया पक्षाघातझाला आहे. तसेच त्यांचे मूत्राशय आणि आतड्यांवरील (शौचावरील) नियंत्रणही सुटले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेली नुकसानभरपाई पुरेशी नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून २५ लाख रुपये केली. तसेच यामध्ये याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासूनच्या व्याजाचाही समावेश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा निर्णय देताना न्यायालयाने BBMP, विमा कंपनी आणि फलोत्पादन विभाग यांच्यात जबाबदारीच्या वाटपाबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बदल केला नाही. न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना चार आठवड्यांच्या आत ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.