नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
भारतातील विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंताजनक माहिती उघड करणारा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार, भारतातील लोकसंख्या वाढीपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याच्या वेग जास्त आहे. तर महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या माहितीच्या आधारित, 'स्टुडंट सुसाइड्स: एन एपिडेमिक इन इंडिया' हा अहवाल आयसीथ्री या खासगी संस्थेने तयार केला आहे. बुधवारी (दि.28) आयसीथ्री कॉन्फरन्स आणि एक्स्पो २०२४ मध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, विद्यार्थी जीवन संपवण्याच्या प्रकरणांची 'अंडर-रिपोर्टिंग' असूनही, या घटनांची संख्या दरवर्षी २ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर विद्यार्थी जीवन संपवण्याच्या प्रकरणांमध्ये ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, 'मागील दोन दशकांमध्ये विद्यार्थ्यांचे जीवन संपवण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट, ४ टक्क्यांनी चिंताजनक वार्षिक दराने वाढले आहे. २०२२ मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याच्या प्रकरणामध्ये ५३ टक्के जीवन संपवण्याचा प्रयत्न पुरुष विद्यार्थ्यांनी केला. तर २०२१ ते २०२२ दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याच्या या घटनांमध्ये ६ टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर विद्यार्थिनींच्या जीवन संपवण्यामध्ये ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.' अहवालात असे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याच्या घटनामध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर आणि एकूण जीवन संपवण्याचा कल या दोन्हीपेक्षा जास्त आहेत. ० ते २४ वयोगटातील मुलांची लोकसंख्या गेल्या दशकात ५८२ दशलक्ष वरून ५८१ दशलक्ष पर्यंत घसरली आहे. तर विद्यार्थी आत्महत्यांची संख्या ६ हजार ६५४ वरून १३ हजार ४४ पर्यंत वाढली आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जीवन संपवण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जे एकूण घटनांपैकी एक तृतीयांश आहेत. दक्षिणी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एकत्रितपणे या प्रकरणांमध्ये २९ टक्के योगदान देतात. तर सातत्याने होणाऱ्या या घटनांसाठी चर्चेत राहणारे कोटा सारखे कोचिंग सेंटर असलेले राजस्थान १० व्या क्रमांकावर आहे.