नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांचा जगातील २७ देशांमधील नामांकित विद्यापीठांतील ४०० हून अधिक भारतीय वंशाचे विद्यार्थी, संशोधक आणि माजी विद्यार्थ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. हे आंदोलन म्हणजे घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा आणि लोकशाही प्रक्रियांना बेकायदेशीर ठरवण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असल्याचे या विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
'भारताला अराजकतेपासून वाचवा' या शीर्षकाखाली या अभ्यासकांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. विरोधी पक्षांच्या आंदोलनावर टीका करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही प्रक्रियांना आव्हान देण्यासाठी अराजक रस्त्यावरील आंदोलनांचा वापर करणे चुकीचे आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली संविधानाने स्थापन केलेल्या लोकशाही व्यवस्थेलाच सुरुंग लावण्याचे काम केले जात आहे. विद्यार्थ्यांनी निवेदनात नमूद केले की, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा गैरवापर करून भारतीय लोकशाहीबद्दल संशयाचे बीज पेरण्याचा एक अत्यंत कपटी कट रचला गेला आहे. ऐतिहासिक किंवा तात्विकदृष्ट्या संविधानावर कधीही विश्वास न ठेवणाऱ्या अराजक घटकांच्या साहाय्याने हे संशय रस्त्यावर आणले जात आहेत. 'लोकशाही वाचवा' या नावाखाली चाललेला हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत विरोधाभासी आणि चिंताजनक आहे.
संसदेऐवजी रस्ता निवडण्याची वृत्ती घातक
स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत भारतीय लोकशाहीने स्वतःची लवचिकता आणि मजबुती वारंवार सिद्ध केली असल्याचे या अभ्यासकांनी अधोरेखित केले. प्रतिकूल निवडणूक निकाल आले की निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय घेतला जातो, न्यायालयाचे निर्णय विरोधात गेले की न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर टीका होते, आणि देशातील राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असलेल्या सशस्त्र दलांनाही पक्षपाती वादात ओढले जाते, अशी खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे स्मरण करून देण्यात आले. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे, सर्वांनी केवळ घटनात्मक मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे आणि अराजकतेचे व्याकरण पूर्णपणे नाकारले पाहिजे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
२७ देशांतील जागतिक संस्थांचा सहभाग
या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे विद्यार्थी आणि संशोधक अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि सिंगापूर यांसह २७ देशांतील उच्च शिक्षण संस्थांशी संलग्न आहेत. यामध्ये मॅसॅच्युसेटस् इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांचा समावेश आहे. मतभेद सोडवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर अराजकता माजवण्याऐवजी घटनात्मक चौकटीत राहून संवाद, चर्चा आणि कायदेशीर मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.