नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू यांनी बुधवारी (दि.31) लोकसभेत 'भारतीय विमान विधेयक- २०२४' सादर केले. हे विधेयक ९० वर्ष जुन्या एअरक्राफ्ट ॲक्ट, १९४३ ची जागा घेईल. या विधेयकात विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय विमान विधेयक २०२४ मध्ये विमानांचे डिझाईन, उत्पादन, देखभाल, ठेवणे, वापर, उड्डाण, विक्री, निर्यात आणि आयात यांचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची तरतूद आहे. याद्वारे विमान वाहतूक क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना मिळेल आणि व्यापार सुलभ होईल. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आवश्यक तरतुदीही त्यात करण्यात आल्या आहेत.
या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला काही बाबींवर निर्बंध किंवा नियमन, नियम बनवणे, सूचना देणे, विमाने थांबवणे आणि आपत्कालीन आदेश पारित करण्याचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला हवाई मार्गांवर अधिक अधिकार असतील आणि काही भागात उड्डाणांवर बंदी घालता येईल. एवढेच नाही तर सरकार विमानांच्या प्रवेशावर बंदी घालू शकते. हे विधेयक देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सेवांच्या विकासाचे नियम देखील बनवते. याशिवाय धोकादायक उड्डाण झाल्यास परवाना रद्द करण्याच्या नियमाची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. प्रवाशांसाठी नुकसान भरपाईच्या नियमातही तरतूद आहे. या विधेयकात विविध कारणांमुळे विमान ताब्यात घेणे आणि विमान जप्त करणे आणि मागे घेणे या नियमांची तरतूद आहे.
विशेष म्हणजे, विमान कायदा, १९३४ च्या कलम २ मध्ये 'विमान' आणि या श्रेणीतील सर्व उपकरणे यांची व्याख्या करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, वातावरणातील हवेच्या आधारे उडणाऱ्या प्रत्येक यंत्राला विमान म्हणता येईल. अशा परिस्थितीत, फुगे, एअरशिप, ग्लायडर आणि फ्लाइंग मशीन यासारख्या गोष्टी देखील विमानाच्या श्रेणीत येतात. त्यानुसार पतंग हा देखील विमानाच्या श्रेणीत येतो आणि परवान्याशिवाय विमान उडवणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने जुन्या कायद्याच्या जागी नवा कायदा आणला आहे.