Army Toll Exemption
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार देशातील १४ लाख कार्यरत संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या (सशस्त्र दल) खासगी वाहनांना टोलमधून सवलत देण्याचा विचार करत आहे. महामार्गांवर सुरू करण्यात येत असलेल्या 'बॅरियर-लेस' टोल प्रणालीमुळे निर्माण होणारी अडचण दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
सध्या लागू होत असलेल्या 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) महामार्ग प्रणालीत, डिजिटल नोंद नसल्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर करणाऱ्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना थेट ई-चलन पाठवले जात आहेत. ही अडचण सोडवण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, लष्करी जवान टोल नाक्यावर आपले ओळखपत्र दाखवून टोलमाफी मिळवू शकतात. मात्र, 'मल्टी-लेन-फ्री-फ्लो' या नव्या तंत्रज्ञानात टोल नाक्यांवर कसलेही बॅरियर्स किंवा माणूस नसतो. तिथे रस्त्यावर बसवलेले 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) कॅमेरे आणि 'रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन' (RFID) रिडर्स थेट वेगाने जाणाऱ्या वाहनांचे नंबर टिपून फास्टॅगद्वारे (FASTag) पैसे कापून घेतात. ज्या वाहनांना डिजिटल पद्धतीने सूट मिळालेली नाही, त्यांना टोल न भरल्याबद्दल थेट ई-चलन जाते.
यावर मार्ग काढण्यासाठी सध्या खालील पर्यायांवर विचार सुरू आहे:
विशेष फास्टॅग: सैनिकांच्या वाहनांसाठी एक वेगळ्या प्रकारचा फास्टॅग जारी करणे, जो वाहनांच्या प्रवासाची नोंद तर ठेवेल; पण त्यातून कोणताही टोल कापला जाणार नाही.
वार्षिक पास आणि परतावा: जवानांच्या वाहनांवर सामान्य फास्टॅग बसवणे आणि त्याच्या वार्षिक पासचा खर्च संरक्षण मंत्रालयाने सैनिकांना परत करणे.
डेटाबेस एकत्रीकरण: लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांची माहिती थेट महामार्ग डेटाबेसशी जोडणे किंवा विशिष्ट संख्येने मोफत प्रवासाचे पास मंजूर करणे.
'द मिंट'च्या अहवालानुसार, २०२८ च्या अखेरपर्यंत देशातील सुमारे १,१५० टोल प्लाझा या नव्या MLFF प्रणालीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या अवघ्या १० पेक्षा कमी टोल नाक्यांवर ही यंत्रणा चाचणी तत्त्वावर सुरू असून, १०० पेक्षा जास्त नाक्यांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी ३०० ते ४०० टोल नाक्यांचा यात समावेश केला जाईल.
भारत सरकारसाठी या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम मोठे असणार आहेत. भारतीय थलसेना, नौदल आणि हवाई दलात मिळून सुमारे १४ लाख सक्रिय कर्मचारी कार्यरत आहेत. जर प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वाहनासाठी २०२६-२७ च्या दरानुसार ३,०७५ रुपये किमतीचा वार्षिक पास (वर्षभरात २०० वेळा प्रवासाची मुभा) उपलब्ध करून दिला, तर तब्बल १० लाख वाहनांसाठी सरकारला वार्षिक ३०७.५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च उचलावा लागू शकतो. संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची टोल सवलत कायम राहावी आणि त्याचवेळी ऑटोमॅटिक टोल प्रणालीच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी संपूर्ण देशभरात MLFF यंत्रणा लागू करण्यापूर्वी या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाणार आहे.