नवी दिल्ली : द्विपक्षीय व्यापार करार भारतासह दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरायला हवेत. परंतु, 'आसियान'मधील ११ देश, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यासाठी आपली दारे अधिक खुली केल्यानंतर सुमारे १५ वर्षांनी, व्यापाराचा ओघ एकाच दिशेने अधिक वेगाने वाहताना दिसत आहे. भारताची निर्यात वाढली असली तरी आयातीच्या तुलनेत ती कमी आहे.
आशियाई अर्थव्यवस्थांशी केलेल्या भारताच्या सुरुवातीच्या व्यापार करारांचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांना बाजारपेठांमध्ये चांगली संधी मिळवून देणे, या क्षेत्राशी आर्थिक एकात्मता वाढवणे आणि व्यापार विस्तारणे हा होता. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (जीटीआरआय) २००७-०९ आणि २०२३-२५ मधील व्यापाराच्या प्रवाहांची केलेली तुलना दर्शवते की, भारताची व्यापार तूट आसियानसोबत ३८१ टक्क्यांनी, जपानसोबत ३१८ टक्क्यांनी आणि दक्षिण कोरियासोबत २६८ टक्क्यांनी वाढली आहे. याच कालावधीत उर्वरित जगासोबतची तूट १४२ टक्क्यांनी वाढली आहे.
निर्यात वाढली, आयातीत वेगाने वाढ...
'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स'ने (एफआयईओ) दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, हे असंतुलन कायम आहे. एफआयईओचे महासंचालक आणि सीईओ अजय सहाय यांनी सांगितले की, आसियानला होणारी भारताची निर्यात २००८-०९ मधील सुमारे १९ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ३८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. तर आयात २६ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून जवळपास ९० अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे.
दक्षिण कोरियासोबतची निर्यात सुमारे ६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली असून, आयात २१ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. जपानला २०१०-११ मध्ये ५.१ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्यात आली. त्यात २०२५-२६ पर्यंत ६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली. तर याच काळात आयात ८.६ अब्ज डॉलर्सवरून २१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली.
व्यापारी तूट ६२ अब्ज डॉलरवर....
जीटीआरआयच्या मते, २०२५ पर्यंतच्या तीन वर्षांत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, लाओस यांसारखे ११ आसियान देश, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यासोबतची भारताची एकत्रित व्यापार तूट सरासरी वार्षिक सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. द्विपक्षीय तूट वाढणे म्हणजे व्यापार करार अयशस्वी ठरला, असा अर्थ होत नाही.