FATF grey list Pakistan
नवी दिल्ली: पॅरिसस्थित 'फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स' (FATF) ही संस्था मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्याचे काम करते. या संस्थेची ऑक्टोबरमध्ये बैठक होणार असून, त्यात पाकिस्तानला पुन्हा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. यासाठी भारत पाकिस्तानकडून दहशतवादी संघटनांना मिळणाऱ्या सततच्या पाठिंब्याचे व्हिडिओ आणि इतर पुरावे सादर करण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट'मधून वगळण्यात आले होते. FATF च्या सदस्यांचे समाधान होईल अशा प्रकारे पाकिस्तानने ३४-मुद्द्यांच्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी केली होती. यात संशयास्पद व्यवहार आणि 'राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तीं'वर अधिक देखरेख ठेवणे, तसेच मनी लाँड्रिंग व दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कायदेशीर आणि कार्यात्मक सुधारणा करणे यांचा समावेश होता.
'ग्रे लिस्ट'मध्ये असलेल्या देशांवर FATF ची देखरेख वाढते आणि त्यांच्या व्यवस्थेतील धोरणात्मक त्रुटी, ज्या मनी लाँड्रिंग, दहशतवादाला वित्तपुरवठा आणि विनाशकारी शस्त्रास्त्रांच्या प्रसारासाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखण्याशी संबंधित आहेत, त्या दूर करण्यासाठी त्यांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाते.
अशा देशांना जागतिक वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळवण्यातही अडचणी येतात. जगभरातील दहशतवादी कारवायांना कारणीभूत ठरणाऱ्या जिहादी गटांचे आश्रयस्थान म्हणून पाकिस्तान कुख्यात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी जवळीक साधून आणि स्वतःला शांततादूत म्हणून सादर करून पाकिस्तानने यापूर्वी आपली प्रतिमा सुधारण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले होते. अशा परिस्थितीत, भारताच्या या नवीन प्रयत्नांचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
तरीही, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांची FATF चे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे, भारत आता या जागतिक संस्थेवर दबाव टाकू शकतो. पाकिस्तानच्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या बिगर-सरकारी घटकांचा वाढता प्रभाव आणि दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांच्या आर्थिक प्रणालीचा होणारा वापर यांबाबत पाकिस्तानला जबाबदार धरण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक व्हिडिओंमध्ये पाकिस्तानचे वरिष्ठ लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी या कारवाईत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारांमध्ये सहभागी होताना दिसले होते. सरकारी यंत्रणेतील घटक दहशतवादी संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचे दर्शवणारे हे पुरावे FATF च्या पुढील पूर्ण अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकतात. याद्वारे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.