India China Boundry limitation
नवी दिल्ली : भारत आणि चीन यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेले सीमावादाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी नव्याने एकत्र येण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली.
या बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, भारत-चीन सीमारेषा निश्चिती (Boundary Delimitation) संदर्भात त्वरित तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देश सहमतीने काम करतील. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाणार असून, ही समिती लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल.
सीमा निश्चितीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन
"Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs (WMCC)" अंतर्गत ही समिती कार्यरत राहणार आहे. सीमावादावर "Early Harvest" सोल्यूशन मिळवण्यावर भर.
सामरिक प्रतिनिधींची 24 वी चर्चा पूर्ण
अजित डोभाल आणि वांग यी हे दोन्ही देशांचे सीमावादांवरील विशेष प्रतिनिधी आहेत. बैठकीत सीमावादावरील शांतता टिकवण्यावर आणि राजकीय दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्यावर सहमती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या शिखर परिषदेसाठी तियांजिन (चीन) ला जाणार आहेत. भारताने SCO मध्ये चीनच्या अध्यक्षतेला पाठिंबा दिला.
हवाई सेवा आणि व्हिसा प्रक्रियेला गती
भारत-चीन दरम्यान थेट विमानसेवा लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दोन्ही देशांच्या नागरिकांना व्हिसा सुलभतेसाठीही पुढाकार.
भारतीय यात्रेकरूंना कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर सहमती.
लिपुलेख पास, शिपकी ला आणि नाथू ला या तीन अधिकृत सीमापासांवरून व्यापार पुन्हा सुरू होणार आहे. गुंतवणूक आणि व्यापार प्रवाह सुलभ करण्यासाठी ठोस उपाययोजना.
पश्चिम भागातील General Level Mechanism व्यतिरिक्त आता मध्य आणि पूर्व भागासाठीही संवाद यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. सीमा भागातील डिएस्कलेशन आणि व्यवस्थापनासाठी ही महत्त्वाची पावले.
2020 मधील गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध खालावले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये लष्करी तणाव वाढला होता. परंतु अलीकडच्या काळात, विशेषतः कझान येथे नेत्यांदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर, परस्पर संबंधांत सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सहकार्याचा नव्याने आरंभ झाल्यामुळे आशियाई भागातील राजकीय-सामरिक स्थैर्याला बळ मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दोन्ही देशांनी सीमावादावर केवळ सैनिकी नव्हे तर राजकीय पातळीवरही समाधानकारक मार्ग शोधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.