Petrol Prices Impact
नवी दिल्ली: इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात इंधनाचे दर भडकले असतानाच, सर्वसामान्यांच्या खिशाला पेट्रोलची किती झळ बसते, याचे एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘ग्लोबल पेट्रोल प्रायजेस डॉट कॉम’ या संस्थेने जारी केलेल्या ‘गॅसोलीन अफोर्डेबिलिटी’ अहवालानुसार, विविध देशांमधील नागरिकांना दरमहा ४० लीटर पेट्रोल खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या मासिक उत्पन्नातील मोठा हिस्सा खर्च करावा लागत आहे. या यादीत भारतासह शेजारील देशांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे इंधनाचे दर अस्थिर आहेत. भारतात पेट्रोलचे दर अवघ्या ३ रुपयांनी वाढल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ डिलिव्हरी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील ‘गिग वर्कर्स’नी संप पुकारला आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा थेट फटका त्यांच्या रोजगारावर होत असल्याने, एका सर्वसामान्य व्यक्तीला दरमहा पेट्रोलवर किती खर्च करावा लागतो, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या अहवालासाठी जागतिक बँकेच्या 'दरडोई जीडीपी' च्या आकड्यांचा आधार घेण्यात आला आहे.
भारताच्या शेजारील देशांमध्ये परिस्थिती कमालीची खालावली आहे. म्यानमार, पाकिस्तान आणि नेपाळमध्ये ४० लीटर पेट्रोल खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या महिन्याच्या एकूण कमाईतील तब्बल ४७% ते ५२% हिस्सा खर्च करावा लागतो. म्हणजेच, महिन्याभराच्या उत्पन्नातील निम्मी कमाई फक्त वाहनात इंधन भरण्यातच संपते. कमी उत्पन्न आणि गगनाला भिडलेले पेट्रोलचे दर यामुळे या देशांमध्ये स्वतःचे वाहन चालवणे मध्यमवर्गीयांसाठी मोठे आर्थिक संकट बनले आहे.
या जागतिक क्रमवारीत भारताची स्थितीही फारशी चांगली नाही. अहवालानुसार, भारतात ४० लीटर पेट्रोलसाठी सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या सुमारे ८% ते १०% रक्कम मोजावी लागते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न २०,००० रुपये असल्यास, त्यातील २,००० रुपये केवळ पेट्रोलवर खर्च होतात. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय नागरिकांच्या बजेटवर पेट्रोलचा हा भार अत्यंत जास्त आहे. काही व्यक्तींचे उत्पन्न यापेक्षा कमी आणि पेट्रोलचा खर्च २ हजार पेक्षाही जास्त असल्याची स्थिती भारतात आहे.
याच्या अगदी उलट चित्र कतार आणि कुवैत सारख्या देशांमध्ये आहे, जिथे ४० लीटर पेट्रोलसाठी मासिक उत्पन्नाच्या केवळ १% ते २% भाग खर्च होतो. अमेरिका, लक्झेंबर्ग आणि सौदी अरेबिया हे देशही या यादीत आघाडीवर आहेत. येथे लोकांचे सरासरी उत्पन्न प्रचंड आहे आणि देशांतर्गत तेल उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने नागरिकांना इंधनाची झळ बसत नाही.
अहवालातील सर्वात रंजक बाब म्हणजे नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि जर्मनी या युरोपीय देशांमध्ये पेट्रोलचे दर खूप जास्त आहेत. मात्र, तेथील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नही तितकेच अफाट आहे. परिणामी, दरमहा ४० लीटर पेट्रोलसाठी त्यांना त्यांच्या कमाईतील केवळ २% ते ४% हिस्साच खर्च करावा लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढूनही तेथील नागरिकांवर फारसा आर्थिक दबाव पडत नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.