High Court Alimony Ruling
"पोटगी (Maintenance) हे जोडीदाराला काम करण्यापासून परावृत्त करण्याचे साधन नाही, कमावण्यास पूर्णपणे सक्षम असलेला जोडीदार 'काम न करण्याचा' पर्याय निवडून आपल्या जोडीदारावर आर्थिक भार टाकू शकत नाही, असे वैवाहिक कायद्यातील एका महत्त्वाच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती विवेक सरन यांच्या खंडपीठाने डॉक्टर पत्नीचा अंतरिम पोटगीचा दावा फेटाळला.
हे प्रकरण दोन उच्चशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांमधील वैवाहिक वादातून निर्माण झाले होते. एम.डी. (M.D.) पदवीधारक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ असलेल्या पत्नीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ आणि २६ अंतर्गत तिचा पोटगीचा अर्ज अंशतः फेटाळला होता.कनिष्ठ न्यायालयाने तीन मुलांच्या संगोपनासाठी न्यूरोसर्जन असलेल्या पतीला दरमहा ६०,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र कलम २४ अंतर्गत पत्नीला स्वतःसाठी पोटगी देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने असा युक्तिवाद केला की, ती सध्या बेरोजगार असून लग्नादरम्यानच्या जीवनशैलीनुसार जगण्यासाठी तिला पतीकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे.
पत्नीच्या वतीने सांगण्यात आले की, वैवाहिक वाद सुरू झाल्यापासून तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले असून सध्या तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी ती अंतरिम पोटगी मिळण्यास पात्र आहे. तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'चतुर्भुज विरुद्ध सीताबाई' या खटल्याचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला की, जोडीदार स्वतःचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असतो, तेव्हा पोटगी दिलीच पाहिजे.
पतीने या दाव्याला कडाडून विरोध केला. पतीने नमूद केले की, तो मुलांच्या देखभालीसाठी आधीच दरमहा ६०,००० रुपये देत आहे. पतीने असाही युक्तिवाद केला की, त्याची पत्नी एक उच्चशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिक असून तिच्यात पतीपेक्षाही अधिक कमावण्याची क्षमता आहे, त्यामुळे ती 'परावलंबी' असल्याचा दावा करू शकत नाही. पतीच्या वकिलांनी पत्नीचे 'इन्कम टॅक्स रिटर्न' (ITR) सादर केले, ज्यानुसार तिचे वार्षिक उत्पन्न ३१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. यावरून तिची आर्थिक स्वायत्तता आणि कमावण्याची क्षमता सिद्ध होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. न्यायालयाने 'चतुर्भुज विरुद्ध सीताबाई' खटल्याचा संदर्भ फेटाळून लावत असे निरीक्षण नोंदवले की, तो खटला अशा स्त्रियांसाठी होता ज्या खरोखर स्वतःचा सांभाळ करण्यास अक्षम आहेत. मात्र, प्रस्तुत प्रकरण एका उच्चशिक्षित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीचे आहे."जेव्हा एखादी शिक्षित व्यक्ती आपल्या कौशल्याचा वापर करून पुरेशी कमाई करण्यास सक्षम असते, परंतु केवळ पतीवर आर्थिक भार टाकण्यासाठी काम करणे टाळते, अशा परिस्थितीत न्यायालय कलम २४ अंतर्गत पोटगी नाकारू शकते." न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, पती मुलांसाठी दरमहा ६०,००० रुपये देऊन आपली जबाबदारी पार पाडत आहे आणि त्याबाबत कोणताही वाद नाही. केवळ पत्नीला मिळणाऱ्या वैयक्तिक पोटगीचा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.