Muslim Personal Law : मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, पुरुषाला एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याची परवानगी असली, तरी 'स्पेशल मॅरेज ॲक्ट'खाली (Special Marriage Act) झालेला असा विवाह बेकायदेशीर ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पहिला विवाह अस्तित्वात असताना एखाद्या मुस्लिम पुरुषाने 'विशेष विवाह कायदा, १९५४' अंतर्गत केलेला दुसरा विवाह पूर्णपणे अवैध ठरतो, असेही उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाचे न्यायमूर्ती सचिन मगदूम यांनी स्पष्ट केले.
'बॉर अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निकाला म्हटलं होतं की, याचिकाकर्ती आणि मृत पुरुष यांच्यातील विवाह अवैध होता, कारण 'स्पेशल मॅरेज ॲक्ट' अंतर्गत दुसरा विवाह केला तेव्हा त्याचा पहिला विवाह अजूनही अस्तित्वात होता. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४(अ) अन्वये, पहिला विवाह रद्द झालेला नसताना अशा प्रकारे दुसरा विवाह करण्यास परवानगी नाही. आधीचा विवाह अस्तित्वात असताना या कायद्यांतर्गत केलेला विवाह हा कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरतो आणि त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना पती-पत्नीचा कायदेशीर दर्जा प्राप्त होत नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
महिलेचा विवाह २००८ मध्ये 'विशेष विवाह कायद्या'नुसार (स्पेशल मॅरेज ॲक्ट) एका मुस्लिम पुरुषाशी झाला होता. कौटुंबिक मालमत्तेच्या वाटपासाठी त्या पुरुषाच्या भावाने दाखल केलेला दावा न्यायालयात प्रलंबित असतानाच २०२४ मध्ये तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, महिलेने आणि तिच्या मुलीने कायदेशीर वारस म्हणून त्या वाटपाच्या खटल्यात स्वतःला समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने या महिलेला कायदेशीर पत्नी मानण्यास नकार देत खटल्यात पक्षकार करून घेण्यास मनाई केली, मात्र त्यांच्या मुलीचा मात्र वारस म्हणून खटल्यात समावेश केला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या याच निर्णयाला या महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांनी निरीक्षण नोंदवले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा पुरुषांना अनेक विवाह करण्यास परवानगी देतो. मात्र ही कायदेशीर स्थिती केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा विवाह वैयक्तिक कायद्यानुसार लावले जातात. संबंधित व्यक्तींनी 'स्पेशल मॅरेज ॲक्ट' अंतर्गत विवाह करण्याचा निर्णय घेतला, तर कायदेशीर स्थिती बदलते; कारण या कायद्यानुसार,व्यक्तीचा विवाह आधीच झालेला आहे आणि तो विवाह अजूनही अस्तित्वात आहे, अशी व्यक्ती या कायद्यांतर्गत दुसरा विवाह करू शकत नाही.
"एकदा का संबंधित व्यक्तींनी त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याऐवजी स्पेशल मॅरेज ॲक्टच्या तरतुदींचा जाणीवपूर्वक अवलंब केला, की त्या संसदेने लागू केलेल्या अनिवार्य कायदेशीर चौकटीच्या अधीन होतात. त्यामुळे अशा विवाहातून निर्माण होणारे अधिकार आणि दायित्वे ही वैयक्तिक कायद्याद्वारे नाही, तर केवळ या कायद्याच्या तरतुदींद्वारे निश्चित केली जातात," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयाने १५ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.
मृत व्यक्तीची कायदेशीर वारस म्हणून त्या जोडप्याच्या मुलीला मालमत्तेच्या वाटपाच्या दाव्यात पक्षकार म्हणून समाविष्ट करून घेण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाशी उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. मात्र अवैध ठरलेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असतो. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेत ते स्वतःचे कायदेशीर हक्क मांडण्यास सक्षम असतात. कायद्यातील या प्रस्थापित तत्त्वाचा विचार करून, कनिष्ठ न्यायालयाने मुलीला खटल्यात पक्षकार म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.