हर्षवर्धन सपकाळ  File Photo
राष्ट्रीय

Harshawardhan Sapkal| जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय स्वागतार्ह मात्र जुमला ठरू नये : हर्षवर्धन सपकाळ

Congress Maharshtra President| 'राज्य सरकारचे १०० दिवस प्रगतीचे नसून अधोगतीचे, वरपास होण्याचीही सरकारची कुवत नाही'

पुढारी वृत्तसेवा

Harshawardhan Spakal

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राहुल गांधी यांच्या संघर्षाचा हा विजय आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या इतर निर्णयाप्रमाणे हा निर्णय जुमला ठरू नये, असे म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला.

हर्षवर्धन सपकाळ दिल्ली दौऱ्यावर असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकार "देर आये दुरुस्त आये" असे म्हणू शकतो. मात्र शंभर स्मार्ट शहरे बनणार होती, इतर अनेक गोष्टी बनणार होत्या, मात्र ते आता कुठेही दिसत नाही. त्याप्रमाणे हा निर्णय देखील जमला ठरू नये. जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस पक्षाने संघर्ष केला. भाजपच्या अनेक नेत्यांचा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. मात्र राहुल गांधींसमोर सरकारला नमते घ्यावे लागले. जातनिहाय जनगणना हा राजकीय मुद्दा नाही तर सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. त्यामुळे सरकारने या संदर्भातले वेळापत्रक जाहीर करावे आणि लवकरात लवकर या संदर्भातील काम सुरू करावे, असेही ते म्हणाले.

'पुढारी'च्या प्रश्नाला उत्तर देताना सपकाळ म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेसाठी मागच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल, त्यासाठी अधिवेशन बोलवावे, पुरवण्या मागण्या ठेवाव्यात आणि निधी मंजूर करावा. जातनिहाय जनगणनेसाठी टाईमलाईन असलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, भाजपचे नेते सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेच्या दृष्टीने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, एकप्रकारे ते काँग्रेसचीच भूमिका मांडत आहेत, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो, असाही टोला त्यांनी भाजपला लगावला.

'शंभर दिवस हे प्रगतीचे नसून अधोगतीचे, वरपास होण्याचीही सरकारची कुवत नाही'

महाराष्ट्र सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कामगिरीवर बोलताना सपकाळ म्हणाले की, १००दिवस हे प्रगतीचे नसून अधोगतीचे आहेत. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, पीकविमा योजना, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेतील रक्कम अशा अनेक गोष्टींवरून सरकारने शब्द फिरवला आहे. लोकप्रतिनिधी, खासदार मंत्री असलेल्या लोकांना एखाद्या गोष्टीसाठी पोलीस स्टेशनला जावे लागते, तिथे धरणे द्यावे लागतात. हे राज्यासाठी भूषणावह नक्कीच नाही. त्यामुळे गुणांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर वरपास होण्याचीही सरकारची कुवत नाही, असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवरही टीका केली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT