नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात माजी सनदी अधिकारीही मैदानात उतरले आहेत. दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई आदींचे शिष्टमंडळ सोमवारी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन ‘पीपल्स चार्जशीट’ आणि महाभियोगाची नोटीस सुपूर्द करू इच्छित होते, मात्र पोलिसांनी सर्व बाजूंनी कडेकोट बंदोबस्त केल्यामुळे ते आयोगापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.
या शिष्टमंडळाने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे माध्यमांशी संवाद साधत आपली बाजू मांडली. जनतेच्या वतीने हे आरोपपत्र आणि महाभियोगाची सूचना निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वतःहून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी या शिष्टमंडळाची भूमिका होती.
शिष्टमंडळात समाविष्ट असलेले दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग म्हणाले की, "निवडणूक आयोगाला हे आरोपपत्र देण्यासाठी आम्ही आधीच माहिती दिली होती. आम्ही केवळ आरोपपत्र सोपवून परतलो असतो, परंतु पोलिसांनी आम्हाला आयोगापर्यंत पोहोचूच दिले नाही."
दुसरीकडे, माजी केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई म्हणाले की, "युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून गृहसचिव पदापर्यंत सेवा बजावून मी निवृत्त झालो आहे, आणि आता मला माझी नागरिकता सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे. मी भारताचा नागरिक नसताना गृहसचिव झालो होतो का?," असा टोला त्यांनी आयोगाला लगावला.
'पीपल्स चार्जशीट’ मधील आरोप
१.सामूहिक कामकाजाला खीळ : एसआयआरसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय पुरेशी चर्चा आणि विचारविनिमयाशिवायच.
२.फॉर्म-६ मध्ये फेरफार : फॉर्म-६ मध्ये जाणीवपूर्वक आणि अनधिकृत बदल.
३.केंद्रीकरण व फेरफार : मतदारयादी प्रशासनाचे बेकायदेशीर केंद्रीयकरण आणि त्यात फेरफार.
४.मताधिकार नाकारले : एसआयआरचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना मताधिकारपासून वंचित ठेवले.
५.अशोभनीय आचरण : पदाच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेशी सुसंगत वर्तनाचा अभाव.
६.उल्लंघन : वैधानिक दायित्वांचे वारंवार उल्लंघन